मध्यप्रदेश

एमपी के इन 26000 किसानो को मिलेंगे ₹10800, जानिए शिवराज सरकार की नई लाभकारी योजना के बारे में..

MP Government Scheme
x
इस योजना का नाम "मध्य प्रदेश प्राकृतिक कृषि विकास योजना" है। जिसे बहुत जल्दी शुरू करने की तैयारी चल रही है।

Madhya pradesh Pratikritik Krishi Vikas Yojana: मध्य प्रदेश सरकार सदैव किसानों के साथ है। प्रदेश सरकार किसानों को लाभान्वित करने के लिए एक से बढ़कर एक योजनाएं लागू कर रही है। वर्तमान समय में प्रदेश सरकार के मुखिया शिवराज सिंह चौहान किसानों के लिए एक लाभकारी योजना लेकर आए हैं। इस योजना का नाम "मध्य प्रदेश प्राकृतिक कृषि विकास योजना" है। जिसे बहुत जल्दी शुरू करने की तैयारी चल रही है। इस योजना के तहत किसानों को लाभान्वित किया जायेगा।

क्या है प्राकृतिक कृषि विकास योजना

मध्यप्रदेश में प्राकृतिक कृषि विकास योजना पेस्टिसाइड मुक्त फसल उत्पादन, मृदा स्वास्थ्य तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। कहने का मतलब यह भी है कि प्राकृतिक तौर पर बिना पेस्टिसाइड उपयोग किए फसलों का उत्पादन करना है। इसमें देसी गाय का पालन करना आवश्यक किया गया है।

5 किसानों का होगा चयन

मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने जानकारी देते हुए बताया कि मध्य प्रदेश के हर जिले के सौ सौ गांवों का चयन किया जाएगा। हर गांव में 5-5 किसानों का चयन कर उन्हें गोपालन के लिए अनुदान उपलब्ध करवाया जाएगा। प्राकृतिक कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए भी इन चयनित किसानों को प्रशिक्षित किया जाएगा। अनुदान का लाभ उन किसानों को मिलेगा जिनके पास देसी गाय हैं।

प्रारंभिक तौर पर 5200 ग्रामों में यह व्यवस्था शुरू की जा रही है। हरगांव से 5 किसानों का चयन होगा इस तरह कुल 26000 किसानों को मध्य प्रदेश प्राकृतिक कृषि विकास योजना का लाभ दिया जाएगा।

इस योजना का लाभ लेने वाले किसानों को अपनी 1 एकड़ की भूमि पर हर हाल में प्राकृतिक खेती करना अनिवार्य किया गया है। देशी गाय के लिए 900 रुपए प्रति माह के हिसाब से अनुदान दिया जाएगा। इसका मतलब किसान को सालाना ₹10800 मिलेंगे।

किया जाएगा प्रशिक्षित

मुख्य सचिव किसान कल्याण एवं कृषि विकास अजीत केसरी का कहना है कि इस योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए किसानों को प्रशिक्षित करने का भी प्रावधान रखा गया है। मास्टर ट्रेनर के तौर पर हर विकासखंड के पांच अग्रणी किसानों को प्रशिक्षित किया जाएगा। योजना के मानिटरिंग का कार्य मध्य प्रदेश प्राकृतिक कृषि विकास बोर्ड राज एवं जिला स्तर की समितियों द्वारा किया जाएगा।

Next Story