शिवराज के 2 मंत्रियो पर गहराया संकट, जल्द देना पड़ सकता है इस्तीफ़ा

भोपाल : जब से मध्यप्रदेश में भाजपा की सरकार बानी है तबसे मुख्यमंत्री शिवराज की हालत खस्ता है. मिली जानकारी के मुताबिक शिवराज के 2 मंत्रियो को इस्तीफ़ा देना पड़ेगा। शिवराज सरकार का 21 अप्रैल को मंत्रिमंडल का गठन किया था. इस मंत्रिमंडल में 5 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई थी. इसमें से दो मंत्री सिंधिया समर्थक तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत थे. शिवराज के दोनों मंत्री पहले विधायकी छोड़ चुके है अब प्रावधान के अनुसार मंत्रियो को 6 महीने के अंदर विधायक चुना जाना ज़रूरी है. 21 अक्टूबर को इनका समय पूरा हो जायेगा और इन दोनों को अपने पद से इस्तीफ़ा देना पड़ेगा।

मध्यप्रदेश में प्रापर्टी खरीदने वालो के लिए खुशखबरी, स्टाम्प ड्यूटी में अब सिर्फ 1 प्रतिशत सेस

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में प्रापर्टी की खरीदी-बिक्री पर स्टाम्प ड्यूटी में कमी करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री चौहान ने आज मंत्रालय में जानकारी दी कि कोविड-19 की वजह से व्यापक पैमाने पर आर्थिक गतिविधियाँ प्रभावित हुई हैं। रियल स्टेट सेक्टर पर भी इसका बड़ा प्रभाव पड़ा जिसके फलस्वरूप प्रापर्टी खरीदने, बेचने के इच्छुक नागरिक भी विपरीत स्थितियों का सामना कर रहे हैं। राज्य सरकार ने प्रापर्टी की खरीदी-बिक्री पर स्टाम्प ड्यूटी पर 3 प्रतिशत के स्थान पर अब 1 प्रतिशत सेस का निर्णय लिया है।

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मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि हर व्यक्ति का, परिवार का एक सपना होता है कि उसका अपना एक घर हो, जहां वो अपने परिवार के साथ सुख से रह सके। कोरोना काल में आर्थिक गतिविधियाँ लॉकडाउन के वजह से लगभग समाप्त हो गई थीं। रियल स्टेट व्यवसाय पर भी इससे विपरीत प्रभाव पड़ा था। लोगों की वित्तीय क्षमताएं सीमित हो जाने के कारण संपत्तियों का क्रय-विक्रय भी प्रभावित हुआ है।

अब यह आवश्यक हो गया है कि आर्थिक गतिविधियाँ बढ़ें और रियल स्टेट क्षेत्र में भी कैसे बूम आए, इसकी चिंता करनी होगी। इसके लिए हरसंभव प्रयास किए जाएंगे। इसी को दृष्टिगत रखते हुए नगरीय क्षेत्रों में प्रापर्टी की खरीदी ब्रिकी पर स्टाम्प ड्यूटी में 2 प्रतिशत की छूट सेस में मिलेगी। अभी यह छूट 31 दिसम्बर 2020 तक लागू रहेगी। मुख्यमंत्री चौहान ने विश्वास व्यक्त किया कि इस निर्णय से लोग अपना मकान आसानी खरीद सकेंगे, कारोबार में तेजी आएगी और रियल स्टेट में कामकाज को गति मिलेगी। इसी सिलसिले में अन्य आवश्यक कदम भी उठाए जाएंगे।

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