मध्यप्रदेश

IPS Award: राज्य पुलिस सेवा के 14 अधिकारी बने आईपीएस, गृह मंत्रालय से नोटिफिकेशन जारी

Sanjay Patel
4 July 2023 2:25 PM IST
IPS Award: राज्य पुलिस सेवा के 14 अधिकारी बने आईपीएस, गृह मंत्रालय से नोटिफिकेशन जारी
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IPS Award: भारत सरकार ने मध्यप्रदेश राज्य पुलिस सेवा के 14 अधिकारियों को भारतीय पुलिस सेवा (IPS) आईपीएस अवॉर्ड किया है। जिनमें से आठ अधिकारियों को वर्ष 2021 की चयन सूची में रखा गया है।

IPS Award: भारत सरकार ने मध्यप्रदेश राज्य पुलिस सेवा के 14 अधिकारियों को भारतीय पुलिस सेवा (IPS) आईपीएस अवॉर्ड किया है। जिनमें से आठ अधिकारियों को वर्ष 2021 की चयन सूची में रखा गया है। जबकि छह अधिकारियों को वर्ष 2022 की चयन सूची में रखा गया है। केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने इस संबंध में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। भारतीय पुलिस सेवा (प्रोबेशन) नियमों के तहत सभी अधिकारी एक वर्ष के प्रोबेशन पीरियड में रहेंगे। जारी की गयी सूची में जिन अधिकारियों का नाम है उन्हें आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने जारी किया नोटिफिकेशन

केन्द्रीय गृह मंत्रालय Union Home Ministry द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक मध्यप्रदेश राज्य पुलिस सेवा के 14 अधिकारियों को आईपीएस अवॉर्ड हुआ है। जबकि इसके पूर्व राज्य प्रशासनिक सेवा के 27 अधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) आईएएस अवॉर्ड हुआ था। गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई सूची में 8 अधिकारियों को वर्ष 2021 और 6 अधिकारियों को वर्ष 2022 की चयन सूची में रखा गया है।

चयन सूची में इनका नाम शामिल

मध्यप्रदेश राज्य पुलिस सेवा Madhya Pradesh State Police Service के 14 अधिकारियों को भारतीय पुलिस सेवा Indian Police Service (आईपीएस अवॉर्ड) किया गया है। केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई चयन सूची में वर्ष 2021 के आठ अधिकारी इसमें शामिल हैं। जिनमें मनीष खत्री, सुनील कुमार मेहता, वीरेन्द्र जैन, देवेन्द्र कुमार पाटीदार, राय सिंह नरवरिया, रामशरण प्रजापति, सुंदर सिंह कानेष और राजेश व्यास शामिल हैं। जबकि चयन सूची में वर्ष 2022 के 6 अधिकारियों को जगह मिली है। जिनमें विनोद कुमार सिंह, पद्मविलोचन शुक्ला, सुधीर कुमार अग्रवाल, पंकज कुमार पाण्डेय, अजय पाण्डेय और डॉ. संजय कुमार अग्रवाल शामिल हैं। भारतीय पुलिस सेवा (प्रोबेशन) नियमों के तहत सभी अधिकारी एक वर्ष के प्रोबेशन पीरियड में रहेंगे। सूची में शामिल सभी अधिकारियों को आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाएगा।

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