नए Mauganj को लेकर रीवा कमिश्नर ने बड़ी बात कह दी....जानिए

रीवा (Mauganj News): कमिश्नर कार्यालय में आयोजित बैठक में रीवा संभाग के कमिश्नर अनिल सुचारी ने नवगठित मऊगंज जिले में की जा रही व्यवस्थाओं की समीक्षा की। कमिश्नर ने कहा कि नवगठित जिले में सभी व्यवस्थाएँ सुनिश्चित की जाएंगी। अधोसंरचना विकास के लिए कलेक्टर तत्काल प्रस्ताव बनाकर भेजें। नए जिले के गठन की चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना किया जाएगा। मऊगंज को शासन द्वारा नवीन जिला घोषित कर दिया गया है। वहाँ विभिन्न विभागों की गतिविधियाँ संचालित की जाएंगी।

कलेक्टर रीवा ने कलेक्टर कार्यालय के लिए आवश्यक फर्नीचर तथा कर्मचारियों की व्यवस्था की है। कलेक्टर मऊगंज की आवश्यकताओं के अनुसार अधिकारी, कर्मचारी तथा अन्य संसाधनों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। दोनों कलेक्टर मिलकर मऊगंज में टीएल बैठक की तिथि तय कर लें जिसमें जिला स्तर के सभी अधिकारी उपस्थित रहें। यह बैठक हर सप्ताह मऊगंज में आयोजित करें। कलेक्टर मऊगंज मतदाता सूची के संशोधन तथा परिवर्धन में विशेष ध्यान दें। जिले की तीनों तहसीलों में मतदाता सूची में महिला मतदाताओं अनुपात कम है। इसे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास करें।

कमिश्नर ने कहा कि राजस्व न्यायालय का विभाजन होने के बाद मऊगंज जिले की तीन तहसीलों के सभी प्रकरण रीवा से मऊगंज के लिए स्थानांतरित कराएँ। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी मऊगंज में विभिन्न विकास योजनाओं के जिला स्तरीय नोडल अधिकारी तैनात कर दें। तीन विकासखण्डों की विकास परियोजनाओं की पृथक से जानकारी कलेक्टर मऊगंज को उपलब्ध कराएँ। कलेक्टर मऊगंज जिले के लिए आवश्यक संसाधनों तथा बजट का प्रस्ताव तत्काल शासन स्तर को प्रेषित करें। बैठक में कलेक्टर रीवा श्रीमती प्रतिभा पाल ने बताया कि मऊगंज कलेक्ट्रेट के लिए 11 कर्मचारी दिए जा रहे हैं। मऊगंज के लिए कम्प्यूटर, स्टेशनरी तथा फर्नीचर की भी व्यवस्था की जा रही है। रीवा जिले के लिए सभी जिला स्तरीय अधिकारी कम से कम एक दिन मऊगंज जिले का भ्रमण अवश्य करेंगे। नवगठित जिले में सभी व्यवस्थाएँ सुनिश्चित करने में रीवा पूरा सहयोग करेगा।

बैठक में कलेक्टर मऊगंज अजय श्रीवास्तव ने बताया कि महाविद्यालय भवन में कलेक्ट्रेट कार्यालय के लिए अस्थायी तौर पर व्यवस्थाएँ की जा रही हैं। भवन में उपलब्ध बड़े हाल के पार्टीशन के लिए लोक निर्माण विभाग को निर्देशित किया गया है। नवगठित जिले के लिए जिला कोषालय, जिला प्रबंधक ई-गवर्नेंस तथा अन्य पदों की माँग की गई है। राजस्व विभाग से भी अधोसंरचना विकास के लिए राशि की माँग की गई है। नवगठित जिले में सभी व्यवस्थाएँ सुनिश्चित की जा रही हैं। बैठक में जिला पंचायत रीवा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ सौरभ सोनवणे, एसडीएम मऊगंज बीके पाण्डेय भी उपस्थित रहे।