मऊगंज में हिंसा के बाद प्रशासनिक फेरबदल, कलेक्टर-एसपी बदले गए

मध्य प्रदेश के नवगठित जिले मऊगंज में हाल ही में हुई हिंसक घटना ने प्रशासन को त्वरित कार्रवाई के लिए मजबूर कर दिया। गडरा गांव में हुई हिंसक झड़प के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने जिला प्रशासन और पुलिस नेतृत्व में बड़े बदलाव किए हैं। मंगलवार, 18 मार्च 2025 को सामान्य प्रशासन विभाग और गृह विभाग ने अलग-अलग आदेश जारी कर कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक (एसपी) के तबादले की घोषणा की। यह कदम क्षेत्र में शांति और व्यवस्था बहाल करने के लिए उठाया गया है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

कलेक्टर अजय श्रीवास्तव का तबादला, संजय कुमार जैन को नई जिम्मेदारी

मऊगंज के कलेक्टर और दंडाधिकारी अजय कुमार श्रीवास्तव को तत्काल प्रभाव से उनके पद से हटा दिया गया है। उन्हें अब उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन विभाग और अपर प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य परिसम्पत्ति प्रबंधन कंपनी, भोपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही उन्हें उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। उनकी जगह पर संजय कुमार जैन को मऊगंज का नया कलेक्टर नियुक्त किया गया है। संजय कुमार जैन इससे पहले उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन के रूप में कार्यरत थे और अब उन्हें जिले की प्रशासनिक जिम्मेदारी सौंपी गई है।

एसपी रसना ठाकुर हटाई गईं, दिलीप कुमार सोनी बने नए पुलिस कप्तान

मऊगंज जिले के पुलिस नेतृत्व में भी बड़ा बदलाव देखने को मिला है। गृह विभाग द्वारा 18 मार्च की रात जारी एक आदेश के तहत मऊगंज की पुलिस अधीक्षक रसना ठाकुर को उनके पद से हटा दिया गया है। उन्हें सहायक पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर भेजा गया है। उनकी जगह दिलीप कुमार सोनी को मऊगंज का नया पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है। दिलीप कुमार सोनी इससे पहले पुलिस अधीक्षक, आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, उज्जैन के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे थे। इस तबादले को हिंसा के बाद सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किए गए इन तबादलों का मुख्य उद्देश्य मऊगंज में कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ करना और हिंसा प्रभावित क्षेत्र में शांति स्थापित करना है। गडरा गांव में हुई हिंसक झड़प ने स्थानीय प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए थे, जिसके बाद सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए यह फैसला लिया।