एमपी के 1.72 लाख शिक्षकों के खातों में आएंगे ₹10000 एक्स्ट्रा, सरकार ने लिया फैसला

मध्य प्रदेश के विद्यालयों में अध्यापन कार्य करा रहे 1.72 लाख 956 शिक्षकों को टैबलेट देने की तैयारी चल रही है। सरकार शिक्षकों के खाते में 10-10 हजार रूपए देगी, जिससे शिक्षक टैबलेट खरीद सकेंगे। सरकार से इससे 173 करोड़ का भार आएगा। गौरतलब है कि सभी टैबलेट राज्य सरकार के सूचना एवं तकनीकि विभाग से चार साल तक जुडे रहेंगे। माना जा रहा है कि सरकार टैबलेट का उपयोग पढ़ाई के साथ अपनी सूचनाएं व कार्यक्रमों को पहुंचाने के लिए कर सकती है।

क्या काम होगा टैबलेट से

बताया गया है कि शिक्षक पढ़ाई के लिए जरूरी वीडियो डाउनलोड कर विद्यार्थी को दिखाएंगे। वे सोशल नेटवर्क के जरिए सीधे विद्यार्थियों तक पहुंचा सकेंगे। इसे ऑनलाइन टीचिंग से भी जोड़ा जाएगा। इसी मामले को लेकर बुधवार को मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक हुई। ये टैबलेट स्कूल शिक्षा विभाग के पोर्टल से भी जुडे़ रहेंगे।

इसी सत्र में राशि की जाएगी स्थानांतरित

शिक्षा विभाग की माने तो मौजूदा सत्र में ही राशि स्थानांतरित की जाएगी। ताकि समय से पहले वे टैबलेट खरीद सके। शिक्षकां को यह छूट दी जाएगी कि वह वे अपनी ओर से कुछ राशि मिला कर यदि महगा टैबलेट लेना चाहे तो ले सकते है। बाद में प्राइमरी स्कूल के हिसाब से कुछ प्रोग्राम सरकार की ओर से मुहैया कराई जाएगी।

ऑनलाइन टीचिंग में भी उपयोगी

सप्ताह भर पहले स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से सभी स्कूलों को निर्देश जारी किया गया है वे बच्चो के उपस्थिति की जानकारी ऑनलाइन दे। इससे स्कूलों मे बच्चों और टीचर की मौजूदगी पोर्टल पर आ जाएगी। पढ़ाई के वीडियो एक साथ सभी टीचर के टैबलेट पर पहुंच जाएगी।

चार साल बाद टीचर का टैबलेट

राज्य सरकार अभी टैबलेट खरीदने के लिए शिक्षकों को पैसा दे रही है। चार साल तक सरकार इसकी निगरानी करेगी। चार साल बाद टैबलेट टीचर का हो जाएगा। गौरतलब है कि प्राइमरी शिक्षकों को जहां टैबलेट देने की तैयारी में सरकार है वहीं पूर्व में हायर सेकेण्ड्री और हाई स्कूल को टैबलेट दिया जा चुका है। विद्यालय प्राचार्यों के जरिए टैबलेट दिलवाए गए थे।