जबलपुर

चुनाव समाप्त, गडबडाया सरकार का खजाना, अब शुरू हुई महंगाई, जाने क्या-क्या होगा महंगा...

Aaryan Dwivedi
16 Feb 2021 12:10 PM IST
चुनाव समाप्त, गडबडाया सरकार का खजाना, अब शुरू हुई महंगाई, जाने क्या-क्या होगा महंगा...
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चुनाव समाप्त, गडबडाया सरकार का खजाना, अब शुरू हुई महंगाई, जाने क्या-क्या होगा महंगा... जबलपुर। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सरकार बचाने में असफल

चुनाव समाप्त, गडबडाया सरकार का खजाना, अब शुरू हुई महंगाई, जाने क्या-क्या होगा महंगा…

जबलपुर। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सरकार बचाने में असफल रहे। पार्टी के भीतर चल रहा घमासान खुलकर सामने आया और नाथ के लाख प्रयास के बाद भी एक बडी संख्या में विधायक भाजपा का दामन थाम लिए।

प्रदेश को एक बार फिर उप चुनाव का सामना करना पडा। भाजपा को बहुमत मिला। शिवराज सिह चैहान एक बार फिर मुख्यमंत्री बने।

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लेकिन अब सबसे बडी समस्या प्रदेश को चलाने के लिए पैसे कहां से आएं। अब खाली खजाना भरने के लिए सरकार के मंत्री अपने विभागो से पैसा जुटाने की जुगत में हैं।

प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने साफ शब्दों में कह दिया है कि प्रदेश का खर्च चलाने के लिए बिजली के दाम बढ़ाना जरूरी है। लेकिन आम उपभोक्ता कहता है कि जिस प्रदेश में बिजली बने वहां बिजली महंगी हो यह गौर करने बात है । यह सब बार-बार हो रहे चुनाव की वजह से है। अब आमजन के लिए आफत खडी हैं।

शक्तिभवन में ऊर्जा मंत्री ने ली बैठक

ऊर्जा मंत्री श्री तोमर ने बिजली कंपनियों के मुख्यालय शक्तिभवन में ट्रांसमिशन कंपनी, पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी तथा जेनरेशन कंपनी के कार्यों की समीक्षा की। समीक्षा के बाद श्री तोमर पत्रकारों से मुलाकात करते हुए जानकारी दी।

चुनाव समाप्त, गडबडाया सरकार का खजाना, अब शुरू हुई महंगाई, जाने क्या-क्या होगा महंगा...

उनका कहना था कि प्रदेश का खर्च चलाने के लिए आय के स्रोतों को तलाशने की जरूरत हैं। प्रदेश का एक बहुत बड़ा आय स्रोत बिजली है।

इसलिए अब बिजली के दाम बढ़ना जरूरी है। उन्होंन यहां तक कहा कि विद्युत नियामक आयोग जो तय करेगा उसे हम जरूर मानेंगे।

दूर होगी उपभोक्ताओं की समस्या

पत्रकार वर्ता के दौरान पूछे गये एक सवाल का जवाब देते हुए ऊर्जा मंत्री ने कहा कि हर हाल में उपभोक्ताओं की समस्या का समाधान किया जायेगा। इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होने कहा कि अधिकारियों को साफ निर्देश दिए है कि बिजली बिल केवल मीटर रीडिंग के आधार पर ही जारी किया जाय और उपभोक्ता को किसी तरह की समस्या हेाने पर समय रहते उसका निराकरण किया जाय। जिससे प्रदेश के किसान और उपभोक्ता परेशान न हो।

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