रमन का नया दांव, 12 लाख बीपीएल बिजली उपभोक्ताओं को सरकार ने बिजली बिल में राहत देने का निर्णय लिया

रायपुर. कैबिनेट की बैठक में मंगलवार को सरकार ने चुनाव के मद्देनजर बड़ा फैसला किया। राज्य के 12 लाख बीपीएल बिजली उपभोक्ताओं को सरकार ने बिजली बिल में राहत देने का निर्णय लेते हुए सहज बिजली स्कीम को मंजूरी दे दी।

इस योजना में 40 यूनिट प्रतिमाह निःशुल्क बिजली की सीमा से ज्यादा की खपत पर प्रचलित टैरिफ के स्थान पर 100 रुपए प्रति माह के फ्लैट रेट पर बिल भुगतान की सुविधा का विकल्प दिया जाएगा। योजना में 2002 की बीपीएल सूची और 2011 की सामाजिक- आर्थिक जनगणना के आधार पर पात्र निःशुल्क विद्युत कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं को शामिल किया गया है। इससे लगभग 500 करोड़ रुपए का वित्तीय भार सरकार पर आएगा। कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने यह जानकारी दी।

फिल्म विकास निगम पर मुहर : कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ फिल्म विकास निगम के गठन को भी मंजूरी दे दी। यह निगम संस्कृति विभाग के अन्तर्गत होगा। इसका पंजीयन छत्तीसगढ़ सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1973 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा। फिल्म निर्माण से जुड़े कलाकारों के प्रशिक्षण की भी व्यवस्था निगम द्वारा की जाएगी। फिल्म निर्माण के विभिन्न पक्षों को आर्थिक सहायता, अनुदान आदि देने की भी व्यवस्था रहेगी। निगम के संचालक मण्डल में शासन द्वारा नामांकित व्यक्ति अध्यक्ष, संस्कृति विभाग के सचिव या उनके नामांकित प्रतिनिधि, वित्त विभाग के सचिव या उनके नामांकित प्रतिनिधि, संचालक जनसंपर्क, संचालक उद्योग, प्रबंध संचालक पर्यटन मंडल और संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग के संचालक इसके सदस्य होंगे। संचालक मंडल में शासन द्वारा नामांकित अधिकतम 5 अशासकीय सदस्य भी होंगे। फिल्म विकास निगम के प्रबंध संचालक इसके सदस्य सचिव होंगे।

दिव्यांग जनों के लिए सात प्रतिशत आरक्षण : कैबिनेट ने दिव्यांगता की दो नई श्रेणी मानसिक/ बौद्धिक निःशक्तता और बहु निःशक्तता को जोड़ने का निर्णय लिया है। इनके लिए 1 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान करने का निर्णय लिया गया। केंद्र सरकार ने निःशक्त व्यक्ति अधिकार नियम 2016 के तहत अस्थिबाधित, दृष्टिबाधित और श्रवणबाधित को पहले ही दिव्यांगता के प्रकार में शामिल किया हुआ है। इन तीनों श्रेणियों के लिए 2-2 फीसदी के हिसाब से कुल 6 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। केबिनेट ने इस आरक्षण में एक फीसदी की वृद्धि को मंजूरी दी।

कनेक्शन के लिए आवेदन 5 सितंबर से : सहज बिजली योजना के तहत शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 5 सितंबर 2018 से पुनरीक्षित बिल वितरण शिविर लगाए जाएंगे। इन शिविरों में सौभाग्य योजना अंतर्गत नए कनेक्शन के आवेदन भी लिए जाएंगे।

17 सड़कें सिटी बस के लिए शहरी मार्ग घोषित : कैबिनेट ने राज्य के बेमेतरा, दुर्ग, जांजगीर-चांपा, रायगढ़ और कोंडागांव के 17 मार्गों पर सिटी बस सेवा के परिचालन के लिए इन मार्गों को शहरी मार्ग घोषित किया।

नया रायपुर अब कहलाएगा अटल नगर : नया रायपुर स्मार्ट सिटी को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर अटल नगर करने का निर्णय लिया गया है। यहां दीन दयाल उपाध्याय चौक के बगल में 5 एकड़ में उनका स्मारक भी बनाया जाएगा। - बिलासपुर विश्वविद्यालय, राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज, रायपुर नैरोगेज एक्सप्रेस-वे, मड़वा पॉवर प्लांट और रायपुर सेंट्रल पार्क का नामकरण भी अटलजी के नाम पर होगा। सभी 27 जिला मुख्यालयों में प्रतिमा लगेगी।

पाठ्यक्रम में शामिल होगी अटल की जीवनी-कविताएं : छत्तीसगढ़ बोर्ड की पाठ्यपुस्तकों में अटलजी की कविता एवं जीवनी को शामिल किया जाएगा। 25 दिसंबर को उनके जन्मदिन पर हर साल राष्ट्रीय स्तर पर एक कवि को वाजपेयी पुरस्कार दिया जाएगा। रायपुर में राष्ट्रीय कवि सम्मेलन होगा। पुलिस की एक बटालियन का नाम पोखरन बटालियन करने का निर्णय भी हुआ।

पंचायत और निकायों के लिए वाजपेयी सुशासन पुरस्कार : राज्योत्सव पर 1 नवंबर से वाजपेयी सुशासन पुरस्कार की शुरुआत की जाएगी। इसके अंतर्गत प्रत्येक जनपद पंचायत से एक ग्राम पंचायत को और प्रत्येक राजस्व संभाग से एक जनपद पंचायत, एक नगर पंचायत और एक नगर पालिका तथा प्रदेश स्तर पर एक जिला पंचायत और एक नगर निगम को यह पुरस्कार दिया जाएगा।

अब अटल विकास यात्रा निकालेगी सरकार : सरकार ने दूसरे चरण की विकास यात्रा का नाम भी बदलकर अटल विकास यात्रा कर दिया है। इस यात्रा में पूर्व प्रधानमंत्री के जीवन से जुड़े चित्र, वीडियो, उनके भाषण और कविताओं को प्रदर्शित किया जाएगा।