किसानों को मिलेगा 1706 करोड़ रुपये का धान बोनस

विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन सदन में 4 हजार 877 करोड़ 54 लाख 2 हजार 967 रुपये का अनुपूरक बजट पारित किया गया है. रमन सरकार के इस बजट में शिक्षाकर्मियों के संविलियन के बाद वेतन भुगतान के लिए 1025 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है. बजट में किसानों को धान का बोनस देने के लिए 1706 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है.

मानसून सत्र के तीसरे दिन छत्तीसगढ़ विधानसभा में पारित सप्लीमेंट्री बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 1079 करोड़ रुपये का प्रावधान बनाया गया है, इसके साथ ही संचार क्रांति योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए एक हजार करोड़ रुपये का प्रावधान सदन में रखा गया है.

किसानों के हितों को देखते हुए रमन सरकार ने चना फसल उत्पादक किसानों के लिए 120 करोड़ रुपये का आर्थिक प्रावधान किया गया है. इसके साथ ही प्रदेश ने छह नए उपखंड मुख्यालयों की स्थापना करने का प्रावधान सदन में रखा गया है, जिनके लिए अलग से बजट राशि रखी गई है. प्रदेश का अंबिकापुर जल्द ही एयर कनेक्टिविटी से जुड़ जाएगा, इसके लिए करीब 4 करोड़ का बजट प्रस्ताव सदन में रखा गया है.

विधानसभा में अनुपूरक बजट पर मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा कि 8 हजार करोड़ रुपये से बजट की शुरूआत हुई थी और आज अनुपूरक बजट मिलाकर 92 हजार 341 करोड़ रुपये का हो जाएगा. पांचवी विधानसभा के गठन के साथ ही हमारा राज्य एक लाख करोड़ रुपये के बजट वाले राज्यों की सूची में शामिल हो जाएगा. कांग्रेस ने इस बजट को सिरे से नकार दिया है और कहा कि यह बजय काफी निराशाजनक भरा बताया है.