छत्तीसगढ़

गुड न्यूज़! पत्रकारों को मिलेगा ₹2500000 तक का होम लोन, सरकार ने किया ऐलान

गुड न्यूज़! पत्रकारों को मिलेगा ₹2500000 तक का होम लोन, सरकार ने किया ऐलान
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छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार ने निर्णय लेते हुए पत्रकारों को 2500000 रुपए का होम लोन देना सुनिश्चित किया है।

CG Me Patrakro Ko Milega Home Loan: संविधान का चतुर्थ स्तंभ कहलाने वाले पत्रकारों के लिए अब सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। यहनिर्णयनिर्णयछत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार ने लेते हुए पत्रकारों को 2500000 रुपए का होम लोन देना सुनिश्चित किया है। इससे पत्रकारों को अपना आशियाना बनाने में काफी सहूलियत प्राप्त होगी। साथ ही प्रदेश के विकास को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार ने कई अहम निर्णय लिए हैं आइए इनके बारे में जानकारी प्राप्त करें।

पत्रकारों को मिलेगा ऋण CG Journalist Home Loan

सरकार ने गृह निर्माण ऋण अनुदान योजना की शुरुआत करने जा रही है। बताया गया है कि इस अनुदान योजना के माध्यम से पत्रकारों को 2500000 रुपए तक का होम लोन सरलता से उपलब्ध कराया जाएगा। बजट 2023 पेश करते समय भूपेश बघेल ने यह घोषणा की है।

प्रदेश विकास की अन्य घोषणाएं

मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना के तहत पहुंच मार्ग निर्माण के लिए तथा साथ में ग्रामीण मार्गों के निर्माण के लिए भी अलग-अलग 150 करोड़ों रुपए का प्रावधान किया गया है। खारून नदी पर रिवरफ्रंट बनाने के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वही रामपथ गमन के लिए दो करोड़ रुपए का प्रावधान निश्चित किया गया। रायपुर के शारदा चौक से तात्यापारा चौड़ीकरण के लिए 10 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।

महाविद्यालयों के लिए विशेष प्रावधान

जानकारी के अनुसार प्रदेश में चयनित अंग्रेजी महाविद्यालयों मे महासमुंद, कोरबा, बिलासपुर, रायगढ़ में चार महाविद्यालय भवन निर्माण का प्रावधान किया गया है। 23 नवीन महाविद्यालयों की स्थापना, राज्य रिसर्च फेलोशिप योजना प्रारंभ करने की योजना, शिरपुर विकास प्राधिकरण के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

36 शासकीय आईटीआई संस्थाओं के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में किया गया है। औद्योगिक केंद्रों के लिए प्रशिक्षित युवा तैयार करने सरकार ने यह बड़ा निर्णय लिया है।

रायपुर में विश्व स्तरीय बैडमिंटन अकादमी खोलने की तैयारी की जा रही है वही कुनकुरी मैं एडवेंचर स्पोर्ट्स सेंटर बनाया जाएगा। छत्तीसगढ़ ओलंपिक के लिए 25 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

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