Old Pension Scheme In Hindi 2023: सरकारी कर्मचारियों की होने वाली है मौज, पुरानी पेंशन योजना पर सरकार लेने जा रही फैसला
Old Pension Scheme In Hindi 2023: पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme) की मांग प्रदेश तथा राज्य के वह कर्मचारी कर रहे हैं जहां अभी इसे लागू नहीं किया गया है। वही एक ओर पुरानी पेंशन योजना लागू होने के पहले राजस्थान के रिटायर हो चुके कर्मचारी भी मांग कर रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि छत्तीसगढ़ की तरह राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत सेवानिवृत्ति के बाद निकाले गए सरकार के हिस्से को जमा करने की अनुमति दी जाए। इसके लिए सरकार ने पूर्व में एक अनौपचारिक पत्र जारी किया था। माना जा रहा है कि बहुत जल्दी सरकार इस पर कोई बड़ा निर्णय ले सकती है।
क्या है मामला
जानकारी के अनुसार 1 अप्रैल 2022 से राजस्थान में ओपीएस लागू कर दिया गया। 1 अप्रैल 2022 से पहले रिटायर हुए सरकारी कर्मचारियों ने मांग की है कि उन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए छत्तीसगढ़ की तर्ज पर राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत सेवानिवृत्ति के बदले निकाले गए सरकार के हिस्से को जमा करने की अनुमति दी जाए।
रिटायर के बाद की जा रही इस मांग पर राज्य के वित्त विभाग ने एक अनौपचारिक नोट जारी किया था। जारी किए गए नोट में कहा गया था कि 1 जनवरी 2004 के बाद स्थापित स्वायत्त और अर्ध स्वायत्त निकायों, बोर्ड और निगम के कर्मचारियों को 30 जून तक पुरानी पेंशन योजना के लिए चयन करना होगा।
साथ ही इसमें कहा गया था कि सेवानिवृत्ति के बाद प्राप्त पेंशन फंड के हिस्से को 12 प्रतिशत की न्यूनतम ब्याज के साथ जमा करना होगा। यह भी कहा गया है कि अगर 30 जून तक वह कर्मचारी ओपीएस के लिए चयन नहीं करते हैं तो माना जाएगा कि कर्मचारी सीपीएफ के तहत जारी रखना चाहते हैं।
रिटायर हुए कर्मचारी
जानकारी के अनुसार 1 जनवरी 2004 से 31 मार्च 2022 तक प्रदेश के लगभग 3500 सरकारी कर्मचारी रिटायर हुए हैं। इसमें लगभग 1000 कर्मचारी पेंशन के पात्र है। अगर यह सभी कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना को चुनते हैं तो इस पर सरकार को करीबन एक करोड़ रुपए का खर्च आएगा।
