किसानों के लिए सरकार ने मंजूर किए 10 हजार करोड़ रुपए, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना से मिलेगा लाभ

Agriculture Infrastructure Fund: किसानी को लाभ का धंधा कैसे बनाया जाए इस पर सरकार बड़ी-बड़ी योजनाएं बना रहा है। किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना (Agriculture Infrastructure Fund Scheme) के माध्यम से किसानों को आर्थिक सहयोग कर रही है। इस योजना के माध्यम से अब तक केंद्र सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को मंजूरी दे चुकी है। इस योजना को कृषि सम्बंधित निर्माण कार्यों के लिए कर्ज पर ब्याज छूट तथा कर्ज के गारंटी भी बैक को दिया जाता है। इससे किसानो के साथ ही कृषि से जुड़ी हुई संस्थाओ को भी कार्य करने के लिए पैसे दिये जाते है। राजस्थान सरकार (Rajsthan Government Scheme) को 747.17 करोड़ रूपये मंजूर किये गये हैं।

इन कार्यों के लिए मिलेगा पैसा

जानकारी के अनुसार किसानों को एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना (Agriculture Infrastructure Fund Yojna) के माध्यम से कई कार्यों के लिए ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। किसान अगर वेयरहाउस (Warehouse) बनवाना चाहते है या फिर साइलो, कोल्ड चैन, लॉजिस्टिक सुविधा, पैक हाउस, ई मार्केटिंग प्लेटफॉर्म, ग्रेडिंग एंड सोर्टिंग, प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर, फल पकाने का कक्ष आदि तैयार करवाने पर सहकारिता विभाग की देखरेख में पैसा दिया जाएगा।

क्या है ब्याज दर

इस योजना के तहत मिलने वाले कर्ज पर ब्याज में छूट और ऋण गारंटी मिलेगी। बताया जाता है कि लोन पर ब्याज में 3 प्रतिशत की छूट तथा कर्ज देने वाले बैंक को दो करोड़ रुपए तक का ऋण पर बैंक गारंटी दी जाएगी।

राजस्थान के लिए 747.17 करोड़ रुपए मंजूर

एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान के लिए 747.17 करोड़ों रुपए हैं। राजस्थान के सहकारिता रजिस्टर के बताए अनुसार इन पैसों से 781 प्रोजेक्ट पर काम होंगे। कृषि क्षेत्र में आधारभूत ढांचा मजबूत करने की दिशा में कार्य किए जा रहे है।

इन्हें भी मिलेगा कर्ज

सरकार इस योजना के माध्यम से किसानों के साथ ही अन्य कई प्रोजेक्ट पर सस्ते रेट पर पैसा उपलब्ध करवाती है। जानकारी के अनुसार प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों, विपणन सहकारी समितियों, किसानों, किसान उत्पादक संगठनों, स्वयं सहायता समूहों, स्टार्टअप, कृषि उद्यमियों इत्यादि को पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए सस्ते रेट पर पैसा दिया जाता है।