Good News For Old Pension Scheme 2023: ओल्ड पेंशन पर मोदी सरकार ने दी खुशखबरी, फैसले से लाखो कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, फटाफट देखे Latest Update

Old Pension Yojna 2023: केन्द्र के कर्मचारी लगातार पुरानी पेंशन की मांग कर रहे हैं। इसी बीच पुरानी पेंशन को लेकर बडी खबर सामने आ रही है। केन्द्र सरकार के बयान से कर्मचारी अवश्य ही खुश हो जायेंगे। इस मामले में केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वित्त मंत्री ने पुरानी पेंशन योजना लागू के करने के पहले पेंशन सिस्टम की समीक्षा करने एक समिति गठित की है। बता दें कि केन्द्र सरकार ने पुरानी पेंशन योजना लागू करने के सम्बंध में इशारा कर दिया है।

समिति की गई गठित Old Pension Scheme 2023

जानकारी के अनुसार वित्त मंत्री ने पुरानी पेंशन योजना लागू के करने के पहले पेंशन सिस्टम की समीक्षा करने एक समिति गठित की है। यह समिति वित्त सचिव टीवी सोमनाथन की अगुआई में गठित की है। समिति राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के मौजूदा ढांचे में किस तरह के बदलाव की जरूरत है इस पर आपने मत देगी।

ज्ञात हो कि 2003 के पहले के सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिल रहा है। 2004 के बाद आये कर्मचारियों को सरकार नई पेंशन योजना का लाभ दे रही है। कई रज्यों में पुरानी पेंशन योजना लागू होने के बाद केन्द्रीय कर्मचारी भी ओपीएस की मांग कर रहे हैं।

5 राज्यों में लागू हो चुकी है ओपीएस

केन्द्र सरकार के न चाहने के बाद भी देश के 5 राज्यों ने ओपीएस यानि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी है। ज्ञात हो कि सबसे पहले राजस्थान सरकार ने पुरानी पेंशन योजना लागू की। इसके बाद पंजाब, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और झारखंड की सरकारों ने ओपीएस लागू कर दी।

बताया जाता है कि 5 राज्यों में ओपीएस लागू होने के बाद केन्द्र सरकार पर भी केन्द्रीय कर्मचारी दबाव बना रहे हैं। वहीं जिन राज्यों की सरकारों ने अभी ओपीएस लागू करने की बात नही कही है वहां के कर्मचारी भी लगातार मांग कर रहे है। भाजपा शासित राज्यों की सरकारों को कर्मचारियों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है।

सरकार बना रही योजना

एक ओर केन्द्र सरकार अपने कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना लागू करने पर विचार नही करना चाहती। लेकिन कर्मचारियो की मांग तथा आने वाले समय में कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव तथा 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए केन्द्र सरकार बीच का रास्ता निकालना चाह रही है। शायद इसी लिए समिति गठित की गई है।

केन्द्र सरकार कर्मचारियों को नई पेंशन योजना का बेहतर लाभ देने की बात कह रही है। सरकार नई पेंशन योजना में बेहतर सुधार करने की बात कह रही है।

बाजार आधारित है नई पेंशन योजना

बताया गया है कि पुरानी पेंशन योजना में कर्मचारियो को अंतिम वेतन का 50 प्रतिशत दिया जाता है। लेकिन नई पेंशन योजना में जहां सरकार और कर्मचारी दोनो अंशदान करते हैं। इस पैसे को बाजार में लगाया जाता है। ऐसे में बाजार से मिलने वाले लाभ के हिसाब से कर्मचारियों का पैसा तैयार किया जाता है।