अब भारत में बैन नहीं होगी Cryptocurrency बस सरकार इसमें भी टैक्स लगा देगी
Cryptocurrency Future In India: जब पीएम मोदी ने क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) के बारे में कह कहा था कि Crypto युवाओं को तबाह कर देगी तब भारत के इन्वेस्टर्स के गले सूख गए थे, इसके बाद जब क्रिप्टो बैन और क्रिप्टो बिल लाने की खबर उडी तो कई इन्वेस्टर्स ने घाटे को सहते हुए क्रिप्टो से हाथ वापस खींच लिए लेकिन अब थोड़ा राहत देने वाली बात सामने आई है। जिसमे यह माना जा रहा है कि सरकार क्रिप्टो को बैन नहीं करेगी बल्कि इसे रेगुलेट करके टैक्स के दायरे में ले आएगी।
सरकार की यह मंशा है कि यदि कोई कंपनी या फैमिली ऑफीस के पास क्रिप्टो की होल्डिंग्स हैं तो वो भारत सरकार को इसके बदले टैक्स दे. फ़िलहाल जितनी भी कंपनियां है वो अपने क्रिप्टो होल्डिंग्स को बिज़नेस की इनकम बताती हैं. सीधी बात ये है कि सरकार चाहती है कि अगर कोई क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसे भारत सरकार को टैक्स देना पड़ेगा।
ये लोग कुछ तय नहीं कर पा रहे हैं
क्रिप्टो को लेकर भारत सरकार कोई स्थाई निर्णय नहीं ले पा रही है. ये लोग यह तय ही नहीं कर पा रहे हैं कि क्रिप्टो को असेट माने या कमोडिटी। अगर क्रिप्टो को सरकार बतौर असेट मान लेती है तो फिर आप कोई भी चीज़ क्रिप्टो से खरीद सकते हैं जो आप असली रुपए से खरीदते हैं। और यदि इसे सरकार कमोडिटी मानती है तो भारत में क्रिप्टो एक शेयर के जैसे बन जाएगा। फ़िलहाल सरकार यह तय कर रही है कि क्रिप्टो को क्या माना जाए।
18% GST लग सकता है
ऐसा मंथन चल रहा है कि क्रिप्टो को बैन करने की जगह सरकार इसमें टैक्स लगाना शुरू कर दे. बैन करने से सरकार को कोई फायदा तो नहीं है लेकिन टैक्स लगाने से सरकार को इनकम होगी। हो सकता है सरकार क्रिप्टो पर 18% GST लगा दे और इन्वेस्टर्स को होने वाले प्रॉफिट पर 30% एवं शार्ट टर्म केपिटल गेन पर 20% टैक्स लगाया जा सकता। है
कब आएगा क्रिप्टो बिल (Crypto bill India)
पहले तो क्रिप्टो को रेगुलेट करने वला बिल शीत कालीन सत्र में पेश होने वाला था, लेकिन सरकार इसके लिए कोई जल्दबाज़ी नहीं करना चाहती थी। लेकिन अब ऐसे समीकरण बन रहे हैं कि मोदी सरकार अगले बजट सत्र (Union Budget 2022) में क्रिप्टो बिल को पेश कर सकती है।
