Cryptocurrency Bill: क्रिप्टो बिल को लेकर कैबिनेट में अब तक क्या चर्चाएं हुई हैं

Cryptocurrency Bill: केंद्रीय मंत्रिमंडल की बुधवार की बैठक में 'द क्रिप्टोकरेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल, 2021' पर चर्चा होने की संभावना है, केंद्र सरकार देश में क्रिप्टोकरेंसी को रेगुलेट करने के लिए एक बिल पेश करने वाली है जो इसी शीतकालीन सत्र में जारी कर दिया जाएगा।

भारत के क्रिप्टो इन्वेस्टर्स सरकार के द्वारा लाए जा रहे 'द क्रिप्टोकरेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल, 2021' (Cryptocurrency and Regulation of Official Digital Currency Bill) पर निगाह टिकाए बैठे हुए हैं। बिल के आने के बाद देश में क्रिप्टो का क्या भविष्य होगा यह स्पष्ट हो जाएगा।

अभी तक की चर्चा में क्या बातें सामने आईं

◊सरकार शीतकालीन सत्र में द क्रिप्टोकरेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल (Cryptocurrency Bill) पेश कर सकती है।

◊ऐसी आशंका है कि देश में प्राइवेट क्रिप्टोकरेंसी जैसे Bitcoin, पर रोक लग सकती है।

◊लेकिन सरकार इस बिल (Cryptocurrency Bill) के जरिए कुछ क्रिप्टोकरेंसी को एक्सेप्शन के रूप में काम करने की छूट दे सकती है।

◊छूट किन करेंसीज को मिलेगी और छूट दिए जाने का आधार क्या होगा यह अभी साफ नहीं है बिल आने के बाद पता चल जाएगा

◊अभी ये भी स्पष्ट नहीं है कि सरकार प्राइवेट क्रिप्टोकरेंसी किसे मानेगी।

◊(Cryptocurrency Bill) कानून को तोड़ने पर 20 करोड़ तक का जुर्माना और 1.5 साल की जेल हो सकती है।

◊Cryptocurrency में ट्रेड कर रहे लोगों को कटऑफ डेट जाएगी, जिसके तहत उन्हें अपने एसेट डिक्लेयर करने होंगे।

Private और Public Cryptocurrency में क्या अंतर है

पब्लिक क्रिप्टोकरेंसी (Public Cryptocurrency)

1. बिटकॉइन (Bitcoin), इथीरियम (etherium) और लाइटकॉइन (Litecoin) जैसी करेंसी पब्लिक क्रिप्टोकरेंसी कहलाती है।

2. पब्लिक क्रिप्टो(Public Cryptocurrency) में आपका नाम, पता नहीं दिखता, लेकिन आपके डिजिटल वॉलेट(Digital Wallet) का नाम दिखता है।

3. यदि किसी को पता चल जाए कि वॉलेट का एड्रेस आपका है, तो सारी गोपनीयता खत्म हो जाती है।

प्राइवेट क्रिप्टोकरेंसी (Private Cryptocurrency)

1. मोनेरो, जीकैश, डैश और होरिजन जैसी कई क्रिप्टोकरेंसी है, जिन्हें प्राइवेट क्रिप्टोकरेंसी(Private Cryptocurrency) कहा जाता है।

2. इसमें वॉलेट का एड्रेस ही नहीं ट्रांजैक्शन डीटेल तक छिपाकर रखी जाती है।

3. इन वजहों से यूजर को इन क्रिप्टोकरेंसीज में ज्यादा प्राइवेसी मिलती है।

Cryptocurrency Law

दुनियाभर की सरकारें और रेगुलेटर क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) को लेकर अलग-अलग सोच रखती हैं। अल सल्वाडोर जैसा देश बिटकॉइन को लीगल टेंडर के तौर पर अपनाने वाला दुनिया का पहला देश है, तो वहीं चीन ने क्रिप्टोकरेंसी पर पूरी तरह से बैन लगा रखा है। चीन ने 2019 में क्रिप्टोकरेंसी पर बैन लगाया था, लेकिन फॉरेन एक्सचेंज्स के माध्यम से ये ऑनलाइन जारी रहा। इस साल की शुरुआत में चीन ने क्रिप्टोकरेंसी में होने वाले ट्रांजैक्शन को पूरी तरह से गैर-कानूनी बना दिया। नेपाल ने अगस्त 2017 में ही क्रिप्टोकरेंसी को अवैध घोषित किया था वियतनाम में क्रिप्टोकरेंसी को अवैध घोषित किया गया है और पेमेंट में इस्तेमाल करने पर जुर्माना लगता है। जुर्माना करीब 50,000 रुपए से लेकर 65,000 रुपए तक का लगाया जाता है। रूस ने क्रिप्टोकरेंसी को एक एसेट के रूप में मान्यता दी है और इस पर टैक्स लगाया जाता है। फ्रांस की सरकार ने भी क्रिप्टोकरेंसी पर टैक्स लगाती है। इजराइल में क्रिप्टोकरेंसी को एसेट माना जाता है और इस पर कैपिटल गेन टैक्स लगता है।