CA CS Amendment Bill 2021: सरकार ने CA, CS, CMA से जुड़े कानूनों में संशोधन बिल पास किया है
CA CS Amendment Bill 2021: केंद्र सरकार ने बीते 30 मार्च को लोकसभा में चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी (अमेंडमेंट) बिल (Chartered Accountant Cost And Works And Company Secretory Amendment Bill 2021) को पास कर दिया। इस बिल को सदन में दिसंबर 2021 में पेश किया गया था. जो चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949, (CA Act 1949) कॉस्ट एन्ड वर्क्स अकाउंटेंट एक्ट 1959 (Cost And Works Accountant Act 1959) और कंपनी सेकेट्री एक्ट 1980 (Company Secretory Act 1980) में संशोधन करने का बिल है। इन तीनों एक्ट के तहत इंस्टिट्यूट देश में CA, CMA, CS, को तैयार करने और रेगुलेट करने की बॉडी है.
सरकार ने CA, CS, CMA एक्ट में क्या संशोधन किया है
1. को-ऑर्डिनेशन कमेटी
सरकार ने ICAI (इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इंडिया) ICMAI (स्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट मैनेजमेंट ऑफ इंडिया) और ICSI (इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया) तीनों संस्थानों के बीच आपसी तालमेल और विकास के लिए को-ऑर्डिनेशन कमेटी का गठन करने की बात कही है. जिसमे तीनों इंस्टिट्यूट के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव इसके मेंबर्स होंगे। इस कमेटी के प्रेसिडेंट मिनिस्ट्री ऑफ़ कॉर्पोरेट अफेयर्स के सेक्रेटरी होंगे। हर तीन महीने में इस कमेटी की बैठक होगी
विरोध क्यों?
ऐसा कहा जा रहा है कि तीनों संस्थानों के बीच तालमेल के लिए पहले से कमेटी बनी है. तो दूसरी कमेटी की जरूरत क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ़ कॉर्पोरेट अफेयर्स के सेक्रेटरी को अध्यक्ष बनाने से तीनों इंस्टिट्यूट की स्वतंत्रता में प्रभाव पड़ेगा।
2. बोर्ड ऑफ़ डिसिप्लिन एन्ड डिसिप्लिनरी कमेटी
- इस बिल में संशोधन करके डिसिप्लिनरी बॉडी में नॉन-अकाउंटेंट्स की संख्या बढ़ाए जाने की बात है. इंस्टिट्यूट की काउंसिल इन मेंबर्स के नाम प्रस्तावित करेगी और केंद्र सरकार इसका चयन करेगी
- बिल में बदलाव से तीनों इस्टीटूटे की काउंसिल को कई डिसिप्लिनरी बोर्ड बनाने का अधिकार मिलता है.लेकिन बोर्ड के प्रमुख और तीन सदस्यों में से 2 इस काउंसिल के मेंबर नहीं होगें।
- अबतक तीनों काउंसिल अपने-अपने एक्ट्स के तहत डिसिप्लिनरी कमेटी का गठन करती थीं. जिसमे 5 सदस्य होते हैं और 2 मेंबर सरकार चुनती है. बिल में संशोधन करके सरकार तीन मेंबर को चुनेगी और कमेटी के हेड को काउंसिल से बाहर रखेगी
विरोध क्यों ?
तीनों संस्थाएं बोर्ड में बाहरी मेंबर्स की संख्या बढ़ाने का विरोध कर रही हैं. ऐसा कहा जा रहा है कि जब बार काउंसिल में वकील मेंबर होते हैं. मेडिकल काउंसिल में डॉक्टर ही मेंबर होते हैं तो CA की कमेटी में गैर CA को चेयरमैन क्यों बनाया जाएगा? जाहिर है किसी गैर CA को CA की डिसिप्लिनरी के बारे में उतना मालूम नहीं होगा जितना एक CA को मालूम होता है.
3. टाइमलाइन ऑफ़ डिसिप्लिनरी एक्शन
इसमें भी संशोधन किया गया है. अनुशासनात्मक शिकायतों का निवारण एक फिक्स्ड टाइम के अंदर हो जाए, इसके लिए बोर्ड ऑफ़ डिसिप्लिनरी को 90 दिन और डिसिप्लिनरी कमेटी को 180 का समय दिया गया है।
विरोध क्यों?
इसपर यह अप्पति है कि बहुत सारे ऐसा मसले होते हैं जिन्हे निपटाने में ज़्यादा वक़्त लगता है. जल्दी-जल्दी में काम पूरा करने के चक्कर में न्याय के नैसर्गिक सिद्धांतों से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते।
4. फर्म का रजिस्ट्रेशन और कार्रवाई
इस संसोधन में फर्म्स के रजिस्ट्रेशन का प्रावधान दिया गया है. इंस्टीटूट्स को फर्म्स के खिलाफ एक्शन लेने की पावर दी गई है. किसी फर्म का मालिक या पार्टनर पिछले 5 सालों में मिसबिहेव करने के लिए बार-बार दोषी पाया जाता है तो फर्म के खिलाफ संसथान कार्रवाई कर सकती है.
विरोध क्यों?
अबतक सिर्फ ICAI के पास CA लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार था. लेकिन अब CA फर्म के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। जांच में दोषी पाए जाने पर फर्म को सस्पेंड, जुर्माने या निष्काषित किया जा सकता है. इस संशोधन से आपत्ति ये है कि फर्म के किसी एक मेंबर के कारण अन्य पार्टनर्स को भी उसकी ग़लती का नतीजा भुगतना पड़ेगा
क्या CA के लिए IIA इंस्टिट्यूट बनेगा
नहीं संसोधन बिल में ऐसा कोई जिक्र नहीं किया गया है. लेकिन सरकार के खिलाफ ऐसी अफवाहें जरूर उड़ रही हैं कि जैसे MBA के लिए IIM, इंजीनियरिंग के लिए IIT, वैसे CA के लिए IIA मतलब इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ अकाउंटेंट्स बनेगा जहां 5 साल में CA बनने की डिग्री मिलेगी। फाइनेंस की स्टैंडिंग कमेटी ने इसका प्रस्ताव तो रखा था लेकिन ऐसा अभी कोई प्लान नहीं है.
