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PM Kaushal Vikas Yojana 3.0: तीसरे चरण में हर महीने मिलेंगे 8 हज़ार, ऐसे करें पंजियन

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आइये जानते हैं प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana) के बारे में।

PM Kaushal Vikas Yojana 3.0: प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana) भारत सरकार की एक योजना है, जिसे जुलाई 2015 में शुरू किया गया था। इस PM कौशल विकास योजना (PM Skill Development Program) का उद्देश्य उन लोगों को प्रशिक्षण देकर रोजगार प्रदान करना है जो कम पढ़े-लिखे हैं या जिन्होंने स्कूल छोड़ दिया है। यह योजना तीन महीने, छह महीने और एक साल के लिए है। कोर्स पूरा करने के बाद एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, जो पूरे

Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana 3.0

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana) के तहत 2022 तक देश में करीब 40 करोड़ लोगों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है. प्रशिक्षण के बाद स्वरोजगार के लिए कर्ज लेने की भी सुविधा है ! इस योजना (PM Skill Development Program) का तीसरा चरण अब शुरू हो गया है। PMKVY 3.0 (2020-21) का लक्ष्य आठ लाख युवाओं को प्रशिक्षित करना है, जिस पर 948.90 करोड़ रुपये खर्च होंगे। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि पीएमकेवीवाई 3.0 को 28 राज्यों और आठ केंद्र शासित प्रदेशों के 717 जिलों में शुरू किया गया है।

PM कौशल विकास योजना (Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana) का लाभ लेने के लिए आवेदक को अपना नामांकन कराना होगा। इसके लिए pmkvyofficial.org पर जाएं और अपना नाम, पता और ईमेल जानकारी भरें। फॉर्म भरने के बाद आवेदक को वह कोर्स चुनना होगा जिसमें वह ट्रेनिंग करना चाहता है। लगभग 40 तकनीकी पाठ्यक्रम जैसे हार्डवेयर, खाद्य प्रसंस्करण, फर्नीचर और फिटिंग, हस्तशिल्प, रत्न और आभूषण और चमड़े की तकनीक दिए गए हैं, पसंदीदा पाठ्यक्रम के अलावा, एक अतिरिक्त पाठ्यक्रम का भी चयन करना होगा। यह जानकारी भरने के बाद एक ट्रेनिंग सेंटर का चयन करना होगा

केंद्र सरकार की इस प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana) में पंजीकरण के लिए कोई शुल्क नहीं देना है। इसके बदले सरकार करीब 8000 रुपये इनामी राशि के रूप में देती है। इसमें 3 महीने, 6 महीने और एक साल के लिए रजिस्ट्रेशन होता है। कोर्स पूरा करने के बाद ही सर्टिफिकेट दिया जाएगा। यह सर्टिफिकेट पूरे देश में मान्य होगा। प्रशिक्षण के बाद सरकार आर्थिक मदद के साथ-साथ नौकरी दिलाने में मदद करती है। रोजगार मेलों के माध्यम से सरकार ऐसे युवाओं को रोजगार दिलाने में मदद करती है।

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