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क्या है LIC बीमा के फायदे आम आदमी के लिए, जानिए 100 रुपये प्रीमियम वाली ये पॉलिसी किनके लिए है

Aaryan Dwivedi
16 Feb 2021 11:52 AM IST
क्या है LIC बीमा के फायदे आम आदमी के लिए, जानिए 100 रुपये प्रीमियम वाली ये पॉलिसी किनके लिए है
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क्या है LIC बीमा के फायदे आम आदमी के लिए, जानिए 100 रुपये प्रीमियम वाली ये पॉलिसी किनके लिए है एलआईसी देश की सबसे बड़ी जीवन बीमा निगम

क्या है LIC बीमा के फायदे आम आदमी के लिए, जानिए 100 रुपये प्रीमियम वाली ये पॉलिसी किनके लिए है

एलआईसी देश की सबसे बड़ी जीवन बीमा निगम कंपनी है और इसके पास ऐसे बहुत से उत्पाद हैं जो लोगों के लिए बेहद उपयोगी हैं और उनको सोशल सिक्योरिटी मुहैया कराते हैं. ऐसी ही एक स्कीम है आम आदमी बीमा योजना ( AABY) जो खासतौर पर असंगठित क्षेत्र यानी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करने वाले लोगों के लिए है.

क्या है आम आदमी बीमा योजना

आम आदमी बीमा योजना को वित्त मंत्रालय ने लागू किया है और इसे एलआईसी द्वारा संचालित किया जाता है.

कौन ले सकते हैं एलआईसी की आम आदमी बीमा योजना

जो लोग इस बीमा स्कीम के लिए आवेदन करना चाहते हैं उनकी आयु 18 से 59 साल के बीच होनी चाहिए यानी 60 साल से पहले तक कोई शख्स इस योजना के तहत पॉलिसी खरीद सकता है. आवेदक परिवार का कमाऊ सदस्‍य होना चाहिए.

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गरीबी रेखा से नीचे या गरीबी रेखा से ऊपर रहने वाले वो सदस्‍य जो शहर में रहते तो हैं लेकिन उन्‍हें अर्बन एरिया का आईडी कार्ड नहीं दिया गया है वो इस पॉलिसी को ले सकते हैं. पॉलिसी लेने के लिए एक और शर्त भी है कि उक्त आवेदक के पास कोई जमीन नहीं होनी चाहिए.

किन डॉक्यूमेंट्स की पड़ेगी जरूरत

राशन कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल सर्टिफिकेट, वोटर आईडी, सरकारी विभाग से मिला आईडी कार्ड या आधार कार्ड के जरिए इस पॉलिसी को लिया जा सकता है.

क्या हैं AABY के फायदे

अगर पॉलिसीधारक की प्राकृतिक मृत्यु होती है तो इस योजना को लेने वालों ने जिनको नॉमिनेट किया है उनके इंश्योरेंस की 30 हजार रुपये की राशि मिल सकती है. एक्सीडेंट होने या शारीरिक विकलांगता के कारण पॉलिसीहोल्डर की मौत होने की सूरत में पॉलिसी के नॉमिनी को 75 हजार रुपये की रकम मिल सकती है.

क्या है AABY के लिए प्रीमियम रकम

अगर इंश्योरेंस 30,000 रुपये तक का है तो इसके लिए 200 रुपये हर साल का प्रीमियम लगाया जाता है. हालांकि एत तरह से ये 100 रुपये ही बैठता है क्योंकि इसमें सिक्योरिटी फंड से 50 फीसदी राज्‍य सरकार या संघ क्षेत्र द्वारा दिया जाता है.

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