असंतुष्टों के लिए एक और लालीपाप, ऐसे देंगे मंत्री का दर्जा : MP NEWS
असंतुष्टों के लिए एक और लालीपाप, ऐसे देंगे मंत्री का दर्जा : MP NEWS
भोपाल। शिवराज सरकार की सत्ता में वापसी के बाद मंत्रिमंडल विस्तार और भाजपा कार्यकारिणी का गठन हो चुका है लेकिन असंतुष्ट की फेहरिस्त कम नहीं है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह अब असंतुष्टों को साधने के लिए एक और लालीपाप लेकर आये हैं और उन्हें मंत्री का दर्जा देने की तैयारी कर रहे हैं।
बताया गया है कि प्रदेश सहकारी सोसायटी संशोधन अध्यादेश 2020 लागू किया गया है। वहीं बैंकों के अध्यक्ष को कैबिनेट या राज्यमंत्री का दर्जा देने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए सांसद व विधायकों को पहले बैंक की प्राथमिक सदस्यता लेनी होगी। बताया गया है कि काॅपरेटिव बैंक की प्राथमिक सदस्यता लेने के बाद विधायक व सांसद उसके ऋण व अऋणी सदस्य बन सकेंगे। अध्यक्षों की नियुक्ति बैंक के निर्वाचन के बाद ही की जाएगी। बताया गया है कि प्रदेश में 38 जिला सहकारी बैंक हैं।
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जिनमें कुछ बैंकों में पहले से अध्यक्ष पदस्थ हैं। हालांकि इनका कार्यकाल 6 से डेढ़ साल तक बचा है। इसे देखते हुए सरकार ने सहकारी एक्ट में संशोधन कर प्रदेश के सांसद और विधायकों को जिला सहकारी बैंक, अप्रेक्स बैंक सहित सहकारी संस्थाओं के अध्यक्ष बनाने की नीति तैयार की है। इन बैंकों के चुने हुए अध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री और राज्यमंत्री का दर्जा दिया जाएगा।
ये है बड़ी वजह
विधानसभा के 28 सीटों में हुए उपचुनाव में 19 में भाजपा ने जीत दर्ज की। जबकि मंत्रिमंडल विस्तार में सिर्फ दो विधायक शामिल किये गये जिनमें तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह शामिल हैं। इनके अलावा कई अन्य विधायकों को मंत्री पद का इंतजार है।
माना जा रहा था कि जिन्हें मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली हैं उन्हें भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी जगह देगी लेकिन कार्यकारिणी भी गठित हो गई और उन्हें जगह नहीं मिली सकी। जिससे असंतोष के सुर बीच-बीच में सामने आ जाते हैं। इसी कारण से संतुष्टों के लिये लालीपाप तैयार हो रहा है।
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