रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल का आदेश, ऐसा काम करेंगे तभी मिलेगा अधिकारियों को वेतन

रीवा। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में कलेक्टर प्रतिभा पाल ने सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा की। कलेक्टर ने 13 विभागों के डी श्रेणी तथा दो विभागों के सी श्रेणी में रहने पर नाराजगी व्यक्त की। कलेक्टर ने कहा कि सभी अधिकारी सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों का प्रतिदिन निराकरण करें। इनके निराकरण का प्रतिवेदन हर सप्ताह प्रस्तुत करें। जो विभाग डी श्रेणी में हैं उन सभी को अपर कलेक्टर वेतन रोकने का कारण बताओ नोटिस दें। सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों में डी श्रेणी से विभाग के बाहर निकलने के बाद ही संबंधित अधिकारियों के वेतन को मंजूरी दें। कलेक्टर ने प्रभारी जिला श्रम पदाधिकारी, जिला खनिज अधिकारी तथा तहसीलदार मनगवां को वेतन अवरूद्ध करने का नोटिस देने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि सभी अधिकारी 50 दिनों से अधिक समय से लंबित शिकायतों का भी प्राथमिकता से निराकरण करें।

कलेक्टर ने कहा कि श्रम विभाग, वित्त विभाग, जल संसाधन विभाग, वन विभाग, आदिमजाति कल्याण विभाग तथा आबकारी विभाग के अधिकारी प्रकरणों के निराकरण पर विशेष ध्यान दें।

जिला अधिकारी सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों के निराकरण की स्वयं समीक्षा करें। लापरहवाही बरतने वाले अधीनस्थ अधिकारियों पर कड़ी कार्यवाही करें। जिला आबकारी अधिकारी सिरमौर वृत्त के निरीक्षक के विरूद्ध कार्यवाही करें। लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में 1625 शिकायतें लंबित हैं। इनमें से 1192 हैण्डपंपों के सुधार से संबंधित हैं। कार्यपालन यंत्री पीएचई तत्परता से कार्यवाही कर इनका निराकरण करें।

जिला प्रबंधक जल निगम कंदैला समूह नलजल योजना की शिकायतों के निराकरण पर विशेष ध्यान दें। नलजल योजना से सभी गांवों में सभी बसाहटों में पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करें। हैण्डपंपों में अवैध कब्जे की 43 शिकायतें हैं। कार्यपालन यंत्री पीएचई इनका निराकरण कराएं। सभी एसडीएम भी तीन दिवस में हैण्डपंपों से अवैध कब्जा हटाकर प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।