सरकार की हाँ, पर रीवा के शराब ठेकेदारों की ना, जानिए क्यों दुकान खोलने से कर दिया मना
रीवा लॉकडाउन में मिली राहत से भले ही सभी दुकानें खुल गई हो लेकिन शराब की दुकान के खुलने का अभी इंतजार करना पड़ेगा। दरअसल शराब ठेकेदार
सरकार ने कहा पांच मई से खोलो, ठेकेदार एक्साइज ड्यूटी में छूट के लिए अड़े
रीवा। लॉकडाउन में मिली राहत से भले ही सभी दुकानें खुल गई हो लेकिन रीवा में शराब की दुकानों के खुलने का अभी इंतजार करना पड़ेगा। दरअसल शराब ठेकेदार अभी दुकान खोलने को तैयार ही नहीं है। यह सोमरस प्रेमियों को मायूस करने वाली खबर है।
दरअसल रीवा में भी लोग काफी दिनों से शराब दुकान खुलने का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि प्रदेश सरकार ने 5 मई मंगलवार से शराब व भांग की दुकान खोलने का आदेश जारी कर दिया है लेकिन ठेकदारों ने पेंच फंसा दिया है। ठेकेदार समय बढ़ाने व एक्साइज डियूटी कम करने की मांग में अड़े हैं। आज सरकार व शराब ठेकेदारो के बीच बैठक तो हुई लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया है।
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बताया जा रहा है सरकार द्वारा ठेकेदारों को कोई छूट न देने के कारण वह अभी दुकानें नहीं खोलेने के पक्ष में नहीं हैं। खासतौर से समूह ठेकेदार दुकानें खोलने के कतई पक्ष में नहीं हैं। ठेकेदारों कहना है कि दुकानों की निविदा में जो शर्तें रखी गई हैं उसके अनुसार शराब की दुकानें खोलने के लिए दिए गए समय में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। लेकिन डॉक डाउन में शाम 6 बजे तक ही खोलने का समय दिया गया है।
दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग के लिए निर्देश दिए गए। लेकिन कौन व्यवस्था कराएगा इस पर निर्णय नहीं लिया गया। ठेकेदारों का कहना है कि राजस्व वसूली के लिए लोगों की जान का जोखिम में डालना उचित नहीं है। शराब दुकान में पांच लोगों का बंधन किया गया है लेकिन शराब के लिए आने वाले लोगों को कंट्रोल कर पाना ठेकेदारों के बूते का नहीं है।
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दिल्ली, उत्तरप्रदेश व राजस्थान में दुकान खुलने पर जो स्थिति निर्मित हुई है उसी तरह की स्थिति यहां भी निर्मित होगी। काफी समय से लोगों को शराब नहीं मिली है। इसलिए लोग टूट पड़ेंगे। अहाता और बार भी बंद हैं। दुकान खोलने का समय भी शाम 6 बजे तक ही रखा गया है इससे ठेकेदारों को नुकसान होगा। और स्थिति को संभालना मुश्किल होगा।
हाईकोर्ट जाने की तैयारी में शराब ठेकेदार एसोसिएशन
सरकार उन पर जोर जबरदस्ती न करे इसके लिए शराब ठेकेदार एसोसिएशन हाईकोर्ट जाने की भी तैयारी कर रहा है। हालांकि इसी बहान वह सरकार पर दबाव डालकर बोली की कीमत कम कराने की फिराक में हैं।
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