पीएम किसान योजना में किसानों के क्रेडिट कार्ड बनायें जायेंगे – कलेक्टर इलैया राजा टी

विभिन्न योजनाओं के संबंध में अधिकारियों ने दिये सुझाव

रीवा. शासन की ऐसी विभिन्न योजनायें जिनके क्रियान्वयन में अतिरिक्त वित्तीयभार न आये तथा ग्रामीणों को लाभ हो इस हेतु अधिकारियों द्वारा सुझाव प्राप्त करने के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए कलेक्टर ने निर्देश दिये कि ऐसी योजनाओं एवं नवाचार के संबंध में सुझाव दिया जाय जिसके क्रियान्वयन में लोगों को लाभ हो. कलेक्टर इलैया राजा टी ने कहा कि पीएम किसान योजना के अन्तर्गत डेयरी इकाईयों में लगे पशुपालकों का किसान क्रेडिट कार्ड बनाये जाय. प्राथमिकता के आधार पर शत-प्रतिशत किसानों के क्रेडिट कार्ड बनाये जाय.

कलेक्टर इलैया राजा टी ने बताया कि नेशनल हाइवे क्रमांक-7 में रीवा से डभौरा मार्ग में दोनों तरफ फलदार पौधे रोपे जायेंगे और इससे आसपास के ग्रामीणों को जोड़कर उन्हें सुरक्षा का दायित्व दिया जायेगा. यह पूरी तरह से समुदाय आधारित होगा.

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कलेक्टर ने कहा कि जिले में राजस्व प्रकरण के विवादों को आपसी समझौते के आधार पर निराकरण किया जाय. राजस्व अमले द्वारा शासकीय तालाबों में किये गये अतिक्रमण को हटाकर तालाबों के किनारे पौधरोपण एवं मत्स्य पालन किया जाय. बैठक में वन मंडल अधिकारी चन्द्रशेखर सिंह ने बताया कि वन विभाग द्वारा रीवा से गुढ़ मार्ग में दोनों तरफ पौधरोपण किया जायेगा. उन्होंने कहा कि वन समितियों के माध्यम से नर्सरी में 5 लाख पौधे तैयार किये गये हैं. इन्हें नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र में पौधरोपण हेतु उपलब्ध कराया जायेगा.

पशु चिकित्सा विभाग के संयुक्त संचालक राजेश मिश्रा ने बताया कि पशु चिकित्सा विभाग द्वारा जिले में स्थापित 34 गौशालाओं में वर्मीकम्पोस्ट यूनिट का निर्माण कर जैविक खेती को प्रोत्साहित किया जायेगा और चारागाह विकसित किया जायेगा. उन्होंने बताया कि जिले में हार्वेस्टर बहुत कम उपलब्ध हैं अत: जिला उद्योग केन्द्र के माध्यम से किसानों की पहचान कर उन्हें हार्वेस्टर क्रय करने के लिए ऋण सुविधा उपलब्ध करायी जाय. उन्होंने कहा कि नरवाई जलाने में प्रतिबंध लगाया जाय.

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जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक यू.बी. तिवारी ने बताया कि विभाग को उद्योगों की स्थापना के लिए दी गयी ऐसी भूमि जिसमें उद्योग इकाईयां स्थापित नही की गयी हैं उनका चिन्हांकन कर उन्हें राजस्व विभाग को वापस की जायेगी. उन्होंने कहा कि जिले में स्वसहायता समूहों के माध्यम से गारमेंट यूनिट के लिए बैंकों के माध्यम से ऋण सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी.

बैठक में आरटीओ मनीष त्रिपाठी ने सुझाव दिया कि जिले में जेसीबी एवं अन्य मशीनों की ड्रायविंग के लिए ड्रायविंग टेर्निंग सेंटर प्रारंभ किये जाय. बैठक में अधिकारियों द्वारा विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए अन्य कई सुझाव दिये गये. बैठक में वन मंडलाधिकारी चन्द्रशेखर सिंह, अपर कलेक्टर इला तिवारी, एसडीएम फरहीन खान सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे.

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