रीवा लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई, आबकारी अधिकारी 1,20,000 की रिश्वत लेते ट्रैप

रीवा की लोकायुक्त टीम ने उमरिया जिले में एक बड़ी कार्यवाही की है. उमरिया की महिला आबकारी अधिकारी को लोकायुक्त टीम ने ₹1,20,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है.

मामले के संबंध में बताया जा रहा है की उमरिया जिले की आबकारी अधिकारी रिनी गुप्ता ने मानपुर के ठेकेदार ऋषि सिंह से रिश्वत की मांग की थी. यह रिश्वत आबकारी अधिकारी द्वारा ठेकेदार से नई शराब की दुकान खोलने की एवज में मांगी गई थी.

ठेकेदार ऋषि सिंह मंगलवार को 1 लाख 20 हजार रुपए लेकर कलेक्ट्रेट स्थित जिला आबकारी कार्यालय पहुंचा था. इसी दौरान लोकायुक्त टीम ने अफसर को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया.

वीआईपी ड्यूटी के नाम पर मांगे रुपए

लोकायुक्त अधिकारी प्रवीण सिंह ने बताया कि विंध्या समूह के ठेकेदार को आबकारी अधिकारी परेशान कर रही थी. वीआईपी ड्यूटी के नाम से पैसे मांगे जा रहे थे. ऊपर से नीचे तक पैसे देने की बात कही जा रही थी. इसी बात को लेकर हर महीने तीस हजार रुपए ठेकेदार से मांगे जा रहे थे. अप्रैल से अगस्त तक चार माह की किश्त 1 लाख 20 हजार रुपए लेते आबकारी अधिकारी को ट्रैप किया.

ड्यूटी पेड माल को किया जब्त

शराब दुकान के ठेकेदार के कर्मचारी नीपेंद्र सिंह ने बताया कि रिनी गुप्ता उन पर लगातार दबाव बना रही थी. 23 अगस्त को हमारी दुकान से ड्यूटी पेड 14 पेटी माल को भी जब्त कर केस बनाने के लिए बोल रही थी. सिस्टम में आने के लिए भी बार-बार दबाव बनाया जा रहा था. उन्होंने कहा था कि ऊपर से नीचे तक सिस्टम बनाना पड़ता है. राजनैतिक कार्यक्रमों में पैसे लगते हैं. इसलिए रुपए देना जरूरी है.

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सीएम हेल्पलाइन में डी श्रेणी से सभी विभाग बाहर निकलें - कलेक्टर

रीवा (Rewa News): कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित साप्ताहिक समीक्षा बैठक में कलेक्टर प्रतिभा पाल ने सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा की। कलेक्टर ने कहा कि समाधान ऑनलाइन में केवल पीएचई, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा श्रम विभाग की शिकायतें लंबित हैं। इनका दो दिन में समाधान करें। सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों के निराकरण के लिए चार से छ: सितम्बर तक तीन दिवसीय शिविर लगाए जा रहे हैं। इनमें जुलाई तथा अगस्त माह की शिकायतों का निराकरण किया जाएगा। सभी एल-1 तथा एल-2 अधिकारी इन शिविरों में उपस्थित रहकर लंबित प्रकरणों का निराकरण कर विभाग को डी श्रेणी से बाहर निकालें।

कलेक्टर ने कहा कि विभाग से संबंधित न्यायालयीन प्रकरणों में अधिकारी समय पर जवाब दावा दायर कराएं। उसकी पूरी जानकारी कलेक्ट्रेट को उपलब्ध कराएं। न्यायालय में सभी अवमानना प्रकरणों में न्यायालय के निर्देशों का पालन करते हुए समुचित कार्यवाही तत्काल करें। साथ ही न्यायालय में की गई कार्यवाही का प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। न्यायलीन प्रकरणों में जवाब दावा तैयार करने में किसी तरह की कठिनाई होने पर प्रभारी अधिकारी से संपर्क करें। समय पर जवाब दावा दर्ज न होने पर यदि वरिष्ठ अधिकारियों की न्यायालय में व्यक्तिगत उपस्थिति होती है तो संबंधित कार्यालय प्रमुख के विरूद्ध विभागीय जाँच की जाएगी।

कलेक्टर ने कहा कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत चिन्हित सेवाओं में निर्धारित समय सीमा में ही वांछित सेवाएं उपलब्ध कराएं। समय-सीमा का पालन न करने पर नियमानुसार जुर्माने की कार्यवाही की जाएगी। कलेक्टर ने अधीक्षण यंत्री विद्युत मण्डल को खराब ट्रांसफार्मर तत्काल बदलने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि जो ट्रांसफार्मर न्यूनतम 10 प्रतिशत राशि जमा न करने के कारण नहीं बदले जा रहे हैं उनकी सूची जारी करें। जनप्रतिनिधियों को भी ट्रांसफार्मर बदलने के संबंध में पूरी जानकारी उपलब्ध कराएं। जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास लाड़ली बहना योजना की नई हितग्राहियों के आवेदन पत्र 29 अगस्त तक सत्यापित कराएं जिससे पात्र महिलाओं की सूची समय पर जारी की जा सके।

बैठक में कलेक्टर ने मतदाता जागरूकता अभियान, उचित मूल्य दुकानों से खाद्यान्न वितरण, लाड़ली बहना योजना के संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ सौरभ सोनवणे, सहायक कलेक्टर सोनाली देव, अपर कलेक्टर शैलेन्द्र सिंह, सभी एसडीएम, डिप्टी कलेक्टर श्रेयस गोखले, डिप्टी कलेक्टर आरके सिन्हा तथा अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।