सीएम शिवराज के निर्देश के बाद रीवा शहर की 40 अवैध कॉलोनियां होंगी वैध, हजारों लोगों को मिलेगी राहत; जानिए कहीं आपकी कॉलोनी तो नहीं...

एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान के निर्देश मिलते ही रीवा नगर निगम आयुक्त ने ली बैठक, 40 अवैध कॉलोनियों को वैध करने की प्रक्रिया में आई तेजी.

Update: 2023-02-02 06:09 GMT

Illegal Colonies in Rewa

Illegal Colonies in Rewa : ऐसे परिवारों के लिए खुशखबरी है, जिनके मकान वर्तमान में अवैध कॉलोनियों में आ रहें हैं। रीवा शहर की 40 अवैध कॉलोनियां जल्द ही वैध की सूची में शामिल हो जाएंगी। पहले चरण में चिन्हित इन 40 कॉलोनियों को वैध करने की दिशा में सीएम के निर्देश मिलते ही फिर तेजी आ गई है। रीवा कलेक्टर कमिश्नर कांफ्रेंस में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा अवैध कॉलोनियों को लेकर दिए गए दिशा-निर्देश के परिपालन में बुधवार को नगर निगम आयुक्त मृणाल मीना में संबंधित अधिकारियों की बैठक लेकर इस काम को प्राथमिकता से करने को कहा।

गौरतलब है कि प्रदेश की अवैध कॉलोनियों को 1 मई 2023 से वैध करने की समय सीमा तय किया गया है। इन कॉलोनियों में रहने वालों को बिजली व नल कनेक्शन आदि की सुविधाएं मिलने लगेगी। जो 40 अवैध कॉलोनियां चिन्हित हैं, उसके वैध होने से लगभग ढाई हजार लोगों को राहत मिलेगी।

बैठक में ये दिए निर्देश

रीवा निगमायुक्त मृणाल मीणा (आईएएस) ने समीक्षा बैठक में निर्देश दिया कि प्रथम प्रकाशन के पश्चात दावा-आपत्ति का निराकरण कर तत्काल अंतिम प्रकाशन की प्रक्रिया की जाए। जिन कॉलोनियों में विकास शुल्क का अंतिम प्रकाशन होकर शुल्क निर्धारित हो चुका है, उन वैध होने वाली कॉलोनियों पर भवन अनुज्ञा (building permission) जारी करने की कार्रवाई की जाए।

संख्या में हो सकता है इजाफा

शहर में अवैध कॉलोनियों की संख्या और बढ़ सकती है। लगभग 10 अन्य अवैध कॉलोनियों भी लगभग नजर में हैं। रीवा नगर निगम आयुक्त ने निर्देश दिया है कि जो अन्य इस तरह की कॉलोनियां रह गई हैं उसका सर्वे का कार्य पूरा कर प्रकाशन नियमानुसार कराकर नागरिकों को इसका लाभ दिया जाए।

जोन क्रमांक-3 में सर्वाधिक

रीवा नगर निगम क्षेत्र के जोन क्रमांक-3 में सबसे ज्यादा अवैध कॉलोनियां प्रथम चरण में चिन्हित हुई हैं। इस जोन में इनकी संख्या 12 है। वहीं जोन क्रमांक एक में 11, जोन क्रमांक-दो में 9 और जोन क्रमांक चार में 8 कॉलोनियां फिलहाल चिन्हित हैं

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