Old Pension Scheme: कई राज्यों में लागू हुई पुरानी पेंशन स्कीम, पेंशनर्स के साथ ही कर्मचारियों को मिलेगा फायदा

Old Pension Scheme: ओल्ड पेंशन स्कीम (ओपीएस) को कई राज्यों में लागू कर दिया गया है। जिससे पेंशनर्स के साथ ही कर्मचारी भी लाभान्वित हो सकेंगे। वहीं कई राज्यों में इसको लागू करने की तैयारी की जा रही है। केन्द्र की बीजेपी सरकार एनपीएस में संशोधन की तैयारी कर रही है। जिसके लिए समिति का गठन किया गया है। पुरानी पेंशन योजना को लेकर आरबीआई ने चेतावनी दी है।

आरबीआई ने जारी की चेतावनी

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने चेतावनी जारी करते हुए पुरानी पेंशन योजना को भविष्य के लिए खतरा बताया है। आरबीआई के अनुसार पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने के कारण राज्यों का वित्तीय बोझ बढ़ेगा। राज्य वित्त 2022-23 के बजट का एक अध्ययन शीर्षक वाली एक रिपोर्ट प्रेषित की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक केन्द्रीय बैंक ने कहा है कि यह कदम सबनेशनल फिसकल होराइजन के लिए एक बड़ा जोखिम साबित हो सकता है। संभावित रूप से वर्षों में नफेंडेड देनदारी के संचय का कारण बन सकते हैं।

यहां लागू है ओल्ड पेंशन स्कीम

ओल्ड पेंशन स्कीम को कई राज्यों में लागू कर दिया गया है। बंगाल में पहले से ही पुरानी पेंशन योजना लागू है। जबकि छत्तीसगढ़, हिमाचल, झारखंड, पंजाब और राजस्थान में इसे लागू कर दिया गया। सेवानिवृत्त होने के बाद पेंशन भोगियों को पुरानी पेंशन योजना स्थायित्व प्रदान करती है। जिसके कारण केन्द्रीय कर्मचारी सहित राज्य कर्मचारियों द्वारा लगातार पुरानी पेंशन योजना की मांग की जा रही है। पुरानी पेंशन योजना कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के हक में है।

एनपीएस-ओपीएस में अंतर

1 अप्रैल 2004 से पुरानी पेंशन योजना को भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार द्वारा निरस्त कर दिया गया था। ओपीएस की जगह कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) लागू की गई थी। जिसके तहत सरकारी कर्मचारी अपने मूल वेतन का दस प्रतिशत पेंशन के लिए योगदान देते हैं और सरकार द्वारा 14 प्रतिशत राशि का योगदान करती है। पुरानी पेंशन योजना में सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मासिक पेंशन के रूप में उनके अंतिम वेतन की 50 प्रतिशत राशि उपलब्ध कराई जाती है। डीएस की दरों में वृद्धि के कारण रिटायर होने वाले कर्मचारियों की मासिक पेंशन में भी वृद्धि की जाती है। एनपीएस का अनूठा पहलू यह है कि इसमें निजी क्षेत्र को भी शामिल किया गया था।

विशेषज्ञों ने दी यह चेतावनी

पुरानी पेंशन योजना को लेकर इसके पूर्व भी विशेषज्ञों ने चेतावनी जारी की थी। जिसमें कहा गया था कि ओपीएस से सरकारी खजाने पर बोझ बढ़ेगा। ओल्ड पेंशन स्कीम पर भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर सुब्बाराव ने भी नकारात्मक प्रभाव को लेकर टिप्पणी की थी। उन्होंने चेतावनी दी थी कि यदि राज्य सरकार पुरानी पेंशन योजना वापस लाने का फैसला करती है तो इसका प्रभाव मौजूदा राजस्व पर पड़ेगा। इसके साथ ही अस्पताल, स्कूल, सड़क, सिंचाई जैसे विकास कार्य भी प्रभावित होंगे।