पराली मैनेजमेंट को लेकर केंद्र सरकार जुटी तैयारी में, राज्यों को दिए 600 करोड़

कई राज्यों में खरीफ की फसल पक कर तैयार हो चुकी है। कटाई और उसके बाद खेत में बचे फसल के अवशेष पराली को नष्ट करने की प्रक्रिया शुरू होगी। ज्यादातर किसान पराली को आग के हवाले कर निस्तारण की प्रक्रिया अपनाते हैं। लेकिन इससे निकलने वाला धुआं पर्यावरण को अत्याधिक प्रभावित करता है। इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार पराली मैनेजमेंट में लगा हुआ है। राज्यों को केंद्र सरकार पराली मैनेजमेंट के लिए 600 करोड रुपए दिए हैं।

कृषि मंत्री ने ली तैयारी बैठक

पराली की समस्या से निपटने के लिए हाल के दिनों में केंद्रीय कृषि व किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बैठक ली। पराली मैनेजमेंट के लिए राज्यों के तैयारी की समीक्षा की गई। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार की तरफ से उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों की जानकारी राज्यों को दी।

600 करोड़ जारी

पराली मैनेजमेंट के लिए केंद्र सरकार ने हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश को 600 करोड़ रुपए का फंड जारी किया है। वहीं ज्ञात हो कि पिछले 4 सालों में केंद्र सरकार ने पराली मैनेजमेंट के लिए 2.07 लाख मशीनों का वितरण राज्यों को किया है।

लोगों को करें जागरूक

बैठक में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्यों से कहा कि पराली जलाने की प्रक्रिया सुन्य स्तर पर नहीं पहुंच जाती तब तक प्रयास करना होगा। ऐसा तभी संभव है जब लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक किया जाए। केंद्र द्वारा जारी की गई राशि और संसाधनों का समुचित उपयोग कर पराली मैनेजमेंट पर फोकस किया जाए।

उन्होंने कहा कि राज्यों को गंभीरता से विचार करना है कि पराली मैनेजमेंट का लक्ष्य कैसे हासिल किया जाए। पराली जलाने से पर्यावरण को भारी नुकसान हो रहा है। साथ में किसानों खेतों में नकारात्मक असर पड़ता है।