चंडीगढ़ को लेकर केंद्र और पंजाब सरकार आमने-सामने, गृहमंत्री शाह ने कहा- कर्मचारियों पर सेंट्रल सर्विस रूल्स लागू होंगे

Central Service Rules on Employees in Chandigarh, Punjab vs Central Government, Home Minister Amit Shah on Chandigarh Employees Central Service Rules : चंडीगढ़ के कर्मचारियों पर सेंट्रल सर्विस रूल्स (CSR) लागू करने की घोषणा पर पंजाब सरकार और सभी राजनीतिक दलों ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. पंजाब के नए नवेले मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस फैसले को पंजाब पुनर्गठन एक्ट 1966 का उल्लंघन करार दिया है और कहा है कि केंद्र सरकार सिलसिलेवार तरीके से दूसरे राज्यों के अफसरों और कर्मचारियों को चंडीगढ़ पर थोप रही है. वहीं दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा है कि AAP को बढ़ते देख भाजपा डर रही है. 

दरअसल, गृहमंत्री अमित शाह ने चंडीगढ़ दौरे में घोषणा की थी कि अब चंडीगढ़ के 23 हजार कर्मचारियों पर सेंट्रल सर्विस रूल्स लागू (CSR) होंगे. इसका नोटिफिकेशन भी जल्द ही जारी हो जाएगा.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की इसी घोषणा पर आप के साथ अन्य राजनीतिक पार्टियां बौखला उठी हैं और केंद्र के द्वारा चंडीगढ़ के कर्मचारियों पर लागू किए जाने वाले केंद्रीय नौकरी नियम का विरोध कर रही हैं. पंजाब CM भगवंत मान ने कहा कि पंजाब इसे स्वीकार नहीं करेगा. हम पंजाब के जायज हक के लिए मजबूती से लड़ेंगे.

नए रूल्स से कर्मचारियों को फायदा

रिटायरमेंट : ग्रुप ए और बी का रिटायरमेंट 60 साल में होगा. पंजाब सर्विस रूल्स के मुताबिक 58 साल में रिटायरमेंट होता है. अब इन कर्मचारियों को 2 साल और मिलेंगे. इसी तरह क्लास फोर में रिटायरमेंट की उम्र 60 से बढ़कर 62 हो जाएगी.

चाइल्ड केयर लीव (CCL): चंडीगढ़ के कर्मचारियों को अब 2 साल की चाइल्ड केयर लीव मिलेगी. पंजाब रूल्स के हिसाब से सिर्फ एक साल की लीव मिलती थी.

टीचर्स को भी फायदा : चंडीगढ़ में टीचर्स की रिटायरमेंट एज बढ़ जाएगी. नॉर्मल कॉलेजों में रिटायरमेंट 58 की जगह 65 साल में होगा. वहीं टेक्निकल कॉलेजों में टीचर 60 के बजाय 65 साल में रिटायर होंगे.

सैलरी : कर्मचारियों की सैलरी में 800 से 2400 रुपए की बढ़ोत्तरी होगी. वहीं अब 7वां वेतनमान लागू होने से भी उनकी सैलरी 10 से 15% बढ़ जाएगी. चंडीगढ़ में अभी 6वां वेतनमान लागू है.

पंजाब पर निर्भरता खत्म : पहले हर आदेश के लिए चंडीगढ़ के कर्मचारियों को पंजाब सरकार पर निर्भर रहना पड़ता था. केंद्र से भत्ते या दूसरे बैनिफिट के लिए आदेश होते तो पहले पंजाब नोटिफिकेशन जारी करता था. इसके बाद चंडीगढ़ में यह लागू होती. अब केंद्र जो नोटिफिकेशन करेगा, कर्मचारियों के लिए वह सीधे लागू हो जाएंगे.