8th Pay Commission Latest News 2023: खुशी से झूम उठेंगे केंद्रीय कर्मचारी! 8वें वेतन आयोग पर आया नया अपडेट, 44% से ज्यादा बढ़ सकती है सैलरी, इस Date से होगी लागू
Kab Aaega 8th pay commission: 8वें वेतन आयोग कब लागू होगा. इसके लिए पूरी खबर पढ़े.
8th Pay Commission Salary Hike: केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिश के बावजूद भी कम सैलरी पाने वालों की शिकायत पर विचार कर रही है। 8वे वेतन आयोग के संबंध में नया अपडेट सामने आ रहा है। कम वेतन पाने वाले केंद्रीय कर्मचारी 8वे वेतन आयोग की मांग कर रहे हैं। कर्मचारियों के बढ़ती मांग को देखते हुए सरकार भी इस पर विचार कर रही है। इस संबंध में जानकारी मिल रही है कि सरकार कुछ विशेष अपडेट कर सकती है। आइए जाने।
बढ़ जाएगी सैलरी 8th Pay Commission salary calculator
अगर 8वां वेतन आयोग लागू होता है तो केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा इजाफा देखा जाएगा। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि आठवें वेतन आयोग की सिफारिश लागू होने के बाद कर्मचारियों की बेसिक सैलरी बढ़ेगी जिसके चलते सभी भक्तों मे इजाफा होगा।
बढ़ाया जाएगा फिटमेंट फैक्टर 8th Pay Commission DA Update
कर्मचारियों की बेसिक सैलरी बढ़ाने में फिटमेंट फैक्टर का बहुत बड़ा रोल होता है। 7वें वेतन आयोग की सिफारिश में फिटमेंट फैक्टर 2.57 प्रतिशत रखा गया था। इसी के आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी रिवाइज की गई। अगर 8वां वेतन आयोग लागू होता है उस समय फिटमेंट फैक्टर 3.68 प्रतिशत तक अगर बढ़ाया जाए तो कर्मचारियों की सैलरी काफी बढ़ जाएगी। वर्तमान समय में न्यूनतम वेतन 18000 रुपए है लेकिन जैसे ही इसमें फिटमेंट फैक्टर 3.68 प्रतिशत जुड़ जाएगा कर्मचारी की सैलरी 18000 से बढ़कर 26000 रुपए हो जाएगी।
कब आएगा आठवां वेतन आयोग 8th Pay Commission Date
जानकारों की माने तो आठवां वेतन आयोग बहुत जल्दी लागू नहीं होगा। लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं। कर्मचारियों द्वारा लगातार 8वां वेतन आयोग लागू करने की मांग की जा रही है। ऐसे में सरकार बीच में भी निर्णय ले सकती है।
आंदोलन करेंगे कर्मचारी 8th Pay Commission News
केंद्रीय कर्मचारी यूनियन पदाधिकारी द्वारा कहा गया है कि वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर यूनियन ज्ञापन तैयार कर रहा है। इसे सरकार को सौंपा जाएगा। अगर सरकार इस पर विचार नहीं करती तो आने वाले समय में यूनियन को मजबूरन आंदोलन करना पड़ेगा। इस आंदोलन में कर्मचारियों के साथ ही पेंशन धारी भी शामिल होंगे।