MP Government News: खुशखबरी, बिना टोल टैक्स दिए मध्यप्रदेश में अब फर्राटे मार सकेंगे यात्री वाहन
MP Government News: एमपी की सड़कों पर बिना टोल टैक्स दिए बैरियर पार करेगे निजी वाहन चालक.
MP Government News: निजी वाहन चालकों को एमपी सरकार बड़ी राहत देते हुए अब टोल टैक्स से मुक्त कर रही है। जिसके तहत निजी वाहन चालकों को कोई भी टोल नाका में अब टैक्स नही देना पड़ेगा। खबरों के मुताबिक एमपी में टोल टैक्स पॉलिसी में सरकार ने परिवर्तन किया है।
कमर्शियल वाहनों से होगी वसूली
टोल टैक्स पॉलिसी के तहत राज्य सड़क विकास निगम द्वारा जो नई सड़कें बनाई जा रही है उनमें यात्री वाहनों पर टोल टैक्स नहीं लगेगा। केवल कमर्शियल वाहनों से टोल टैक्स वसूला जाएगा। दरअसल निजी उपयोग में आने वाले वाहनों से टोल टैक्स कम मिलता है और परेशानी अधिक होती है। इसे देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। प्रदेश में अधिकांश मुख्य मार्ग राज्य सड़क विकास निगम द्वारा बिल्ड आपरेट एंड ट्रासफर (बीओटी) पद्धति पर बनाए जा रहे हैं।
ऐसे लिए निणर्य
एमपी सरकार के मुखिया शिवराज सिंह ने लोक निर्माण विभाग के माध्यम से एमपी की 200 सड़कों का सर्वे कराया था। जिसमें यह निकल कर सामने आया कि जो टोल टैक्स वसूला जाता है, उसमें अस्सी प्रतिशत की हिस्सेदारी व्यावसायिक वाहनों की होती है। निजी छोटे वाहनों से मात्र बीस प्रतिशत टैक्स मिलता है। जबकि, यात्रियों को परेशानी अधिक होती है।
मुख्यमंत्री के समक्ष यह प्रस्ताव रखा गया था कि निजी वाहनों की यदि टोल टैक्स से छूट दी जाए तो यात्रियों को सुविधा होगी और राजस्व का भी अधिक नुकसान नहीं होगा। जिस पर मुख्यमंत्री जिस पर मुख्यमंत्री ने नीति में संशोधन का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए थे।
इन सड़कों पर छूट
सरकार ने तय किया है कि बीओटी की सड़क हो या फिर एन्यूटी पद्धति पर बनने वाली सड़क हो, इन पर निजी उपयोग में आने वाले यात्री वाहनों से टोल टैक्स नहीं लिया जाएगा। विभाग के प्रमुख सचिव नीरज मंडलोई का कहना है कि अब टोल टैक्स लगाने के जो भी प्रस्ताव कैबिनेट की अनुमति के लिए भेजे जाएंगे, उनमें निजी वाहनों से टैक्स नहीं लेने का प्रावधान शामिल रहेगा।
चुनाव पर बड़ा दांव
भाजपा सरकार का चुनाव के पूर्व यह एक बड़ा दावं माना जा रहा है कि निजी वाहन चालकों को टोल टैक्स मुक्त करके अपना एक बडत्रा बोट बैंक तैयार करना है। दरअसल आगामी 2023 में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। वर्तमान सत्र में सरकार जनता की सभी तकलीफ दूर करना चाहती है।