MP Government Job: एमपी में एक दर्जन से अधिक भर्तियां कोर्ट में, अब एक और को निरस्त करने उठी मांग

एमपी की शिवराज सरकार लगातार सरकारी भर्तियां निकाल रही हैं तो वहीं कई भर्तियां दर्जनों कोर्ट केस के चलते फसी हुई नजर आ रही है।

बता दें की मध्य प्रदेश में आधा आधा दर्जन से अधिक भर्तियां कोर्ट कचेहरी के चक्कर काट ही रहीं थी कि एक और विभाग की भर्ती को निरस्त करने की मांग उठी है।

जानकारी के अनुसार विधानसभा सचिवालय कर्मचारी संघ ने जनसंपर्क सहायक पद के लिए की जा रही सीधी भर्ती आदेश को निरस्त करने की मांग उठाई है। इस मामले में विधानसभा ने चयन समिति गठित कर दी है जो कि आवेदनों का परीक्षण कर आवश्यक निर्णय करेगी। 

बता दें की  संघ ने प्रमुख सचिव एपी सिंह को शिकायत सौंपकर कहा है कि रिक्त जनसंपर्क सहायक के पद पर विभागीय नियुक्ति प्रक्रिया निरस्त कर प्रमोशन अथवा प्रभार से यह पद भरा जाए। शिकायत में यह भी संदेह भी जताया गया है कि किसी व्यक्ति विशेष को लाभ देने के लिए पत्रकारिता की डिग्री को जानबूझकर हटा दिया गया है।

प्रमुख सचिव ने मीडिया से बात करते हुए  बताया कि शिकायत उन्हें मिल गई है। मामले में चयन समिति का गठन किया गया है। समिति सभी आवेदनों का परीक्षण कर निर्णय करेगी। उन्होंने बताया कि करीब छह महीने पहले विधानसभा सचिवालय की ओर से 55 पदों की भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला था उसमें कुछ आरक्षण छूट गए थे।