MP Street Vendors Conference: सीएम शिवराज ने पथ विक्रेता सम्मेलन में खोला सौगातों का पिटारा, सड़क पर सामान बेचने वालों को यह मिलेगा लाभ

मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में पथ विक्रेता महासम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कई घोषणाएं कीं। जिससे सड़क पर सामान बेचने वालों को कई तरह के लाभ मिल सकेंगे। मुख्यमंत्री ने पीएम स्वनिधि और मुख्यमंत्री पथ विक्रेता योजना की जानकारी भी इस अवसर पर सम्मेलन में मौजूद लोगों को प्रदान की।

बनाए जाएंगे पहचान पत्र

शहर और गांवों की सड़कों पर कारोबार करने वाले पथ विक्रेताओं के पहचान पत्र बनाए जाएंगे। इनके लिए अलग-अलग जगह चिन्हित कर हॉकर्स कॉर्नर भी बनेंगे। पथ विक्रेता कल्याण बोर्ड का गठन होगा। भोपाल के लाल परेड मैदान में आयोजित पथ विक्रेता महासम्मेलन को सम्बोधित करते हुए सीएम ने यह बातें कहीं। सीएम ने कहा कि पीएम स्वनिधि और मुख्यमंत्री पथ विक्रेता योजना इसलिए बनाई गई हैं ताकि हमारे पथ विक्रेता भाई-बहन आर्थिक रूप से सशक्त हो सकें। उन्होंने कहा कि मैंने तय कर दिया गया कि मध्यप्रदेश में मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिन्दी में होगी, ताकि गरीबों के बच्चे भी डॉक्टर और इंजीनियर बन सकें।

1 लाख रुपए तक दिया जाएगा ऋण

पथ विक्रेता महासम्मेलन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पथ विक्रेता भाई-बहनों द्वारा रुपए 50 हजार का ऋण बैंक को लौटाने पर उनको 1 लाख रुपए तक का ऋण भी प्रदान किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि अब कहीं भी तहबाजारी वसूल नहीं की जाएगी। इसके पूर्व सीएम ने सम्मेलन में पथ विक्रेता भाई-बहनों के स्टॉल्स का अवलोकन कर विविध व्यंजनों का स्वाद भी लिया। उनसे संवाद किया और चाय भी पी। इस अवसर पर फुटपाथ पर स्टॉल लगाकर सामान बेचने वाले छोटे दुकानदार मौजूद रहे।

हितग्राहियों को मिल रहा लाभ

शहरी नगरीय क्षेत्र में महामारी के दौरान सबसे ज्यादा पथ विक्रेता वर्ग प्रभावित हुए थे। जिनके लिए 10 हजार, 20 हजार एवं 50 हजार रुपए की कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान किए जाने हेतु भारत सरकार द्वारा पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना जुलाई 2020 से प्रारंभ की गई है। जिसका लाभ हितग्राहियों को मिल रहा है। पीएम स्वनिधि योजना में 8 लाख 92 हजार से अधिक हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है। जबकि मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना से अब तक 3 लाख 38 हजार से अधिक हितग्राही लाभान्वित हो चुके हैं।