मध्यप्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक: सभी जिला अस्पतालों को बनाया जाएगा मेडिकल कॉलेज, 75% बेड गरीबों के लिए आरक्षित; 18 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने का निर्णय

MP Cabinet Meeting 4 March 2024: मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश के सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय PPP (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) मोड पर लागू किया जाएगा। इसके तहत जिला अस्पतालों को मेडिकल कॉलेज में अपग्रेड किया जाएगा और काम प्राइवेट एजेंसियों को दिया जाएगा।

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि 75% बेड गरीबों के लिए आरक्षित होंगे और 25% बेड प्राइवेट एजेंसियों के लिए उपलब्ध होंगे। उन्होंने यह भी बताया कि ग्रामीण पंचायत विभाग में तैनात सचिवों के परिवार के सदस्यों को अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी और जिले के बाहर भी तबादले हो सकेंगे।

मंत्रिमंडल की बैठक मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई। बैठक के बाद सभी मंत्री अयोध्या दर्शन के लिए रवाना हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अयोध्या धाम की यात्रा के बाद प्रदेश के विकास और धार्मिक पर्यटन से जुड़े कई निर्णयों को मूर्त रूप दिया जाएगा।

मध्यप्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल बैठक में ये महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए:

• मध्य प्रदेश के सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाएंगे।
• जिला अस्पतालों को PPP मोड पर मेडिकल कॉलेज में अपग्रेड किया जाएगा।
• 75% बेड गरीबों के लिए आरक्षित होंगे, 25% बेड प्राइवेट एजेंसियों के लिए उपलब्ध होंगे।
• ग्रामीण पंचायत सचिवों के परिवार के सदस्यों को अनुकंपा नियुक्ति मिलेगी।
• 2000 प्रोफेसरों को PhD कराने के लिए अधिकृत किया जाएगा। इनमें आगे कुलगुरु बनने की योग्यता भी बन जाएगी।
• सिंचाई और PWD विभाग की पुरानी योजनाओं के काम पूरा करने के लिए बजट स्वीकृत। 2000 से ज्यादा गांव में लाभ मिलेगा।
• डायल 100 की संचालन कंपनी की 6 माह की सीमा बढ़ाई।
• न्यायिक अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए भवन निर्माण किया जाएगा। ग्राम मंगेली बरेला बायपास रोड (जबलपुर) में भवन निर्माण किया जाएगा। लागत 485.84 करोड़ रुपए है।
• उज्जैन और जावरा के बीच 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का निर्माण होगा। इसके लिए 5000 करोड़ का बजट रखा गया।
• स्मार्ट सिटी 2.0 योजना को स्वीकृति प्रदान की गई। योजना के तहत 100 स्मार्ट शहरों में से 18 शहरों का चयन किया जाएगा। इन शहरों को लगभग 135 करोड़ की राशि दी जाएगी। इसमें 50% राज्य शासन का समावेश भी होगा।