मध्य प्रदेश में फिर आधी रात को 26 IAS अधिकारियों के तबादले, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव भी हटाए गए

मध्य प्रदेश में एक बार फिर देर रात 26 IAS अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। मुख्यमंत्री के दोनों प्रमुख सचिवों को हटा दिया गया है। नीरज मंडलोई को ऊर्जा विभाग की जिम्मेदारी मिली है।

Update: 2024-11-12 04:12 GMT

मध्य प्रदेश में सोमवार देर रात एक बार फिर IAS अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। इस बार 26 अधिकारियों के विभागों में फेरबदल किया गया है। इनमें अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव स्तर के अधिकारी शामिल हैं।

मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव हटाए गए

सबसे बड़ा फेरबदल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के प्रमुख सचिवों को हटाने के रूप में सामने आया है। संजय कुमार शुक्ला और राघवेंद्र कुमार सिंह अब सीएम सचिवालय में नहीं रहेंगे। अब अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा ही सीएम सचिवालय के प्रमुख अधिकारी होंगे।

नीरज मंडलोई को ऊर्जा विभाग का जिम्मा

नीरज मंडलोई को ऊर्जा एवं पावर मैनेजमेंट का जिम्मा सौंपा गया है। इससे पहले वे नगरीय विकास एवं आवास विभाग में अपर मुख्य सचिव थे। संजय कुमार शुक्ला को नगरीय विकास एवं आवास विभाग का प्रमुख सचिव बनाया गया है। राघवेंद्र सिंह को उद्योग विभाग का प्रमुख सचिव बनाया गया है। गुलशन बामरा को जनजातीय कार्य विभाग का प्रमुख सचिव बनाया गया है।

क्रमांक अधिकारी का नाम वर्तमान पदस्थापना नवीन पदस्थापना
1 मनु श्रीवास्तव एसीएस, उर्जा विभाग, नवीन एवं नवकरणीय उर्जा विभाग एसीएस, नवीन एवं नवकरणीय उर्जा विभाग, खेल एवं युवा कल्याण का अतिरिक्त प्रभार
2 नीरज मंडलोई एसीएस, नगरीय विकास एवं आवास एसीएस, उर्जा विभाग, पावर मैनेजमेंट कंपनी का अतिरिक्त प्रभार
3 संजय कुमार शुक्ला प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, महिला एवं बाल विकास, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी व विमानन विभाग प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं आवास, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी, विमानन विभाग, हाउसिंग बोर्ड का अतिरिक्त प्रभार
4 उमा कांत उमराव प्रमुख सचिव, श्रम विभाग प्रमुख सचिव, खनिज एवं श्रम विभाग, पशु पालन एवं डेयरी
5 राघवेन्द्र सिंह प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, लोकसेवा प्रबंधन, उद्योग विभाग का अतिरिक्त प्रभार प्रमुख सचिव, उद्योग और एमएसएमई, आनंद विभाग का अतिरिक्त प्रभार
6 गुलशन बामरा प्रमुख सचिव, पर्यावरण प्रमुख सचिव, जनजातीय कार्य
7 ई रमेश कुमार प्रमुख सचिव, जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जनजातीय कल्याण विभाग प्रमुख सचिव, अनुसूचित जनजातीय कल्याण विभाग
8 नवनीत मोहन कोठारी सचिव, एमएसएमई एवं आयुक्त उद्योग सचिव, पर्यावरण विभाग, महानिदेशक, एफ्को का अतिरिक्त प्रभार
9 श्रीमन शुक्ल आयुक्त, शहडोल संभाग आयुक्त, आदिवासी विभाग
10 मदन विभीषण नागरगोजे सदस्य, राजस्व मंडल ग्वालियर आयुक्त, हस्तशिल्प एवं हाथकरघा
11 सुरभि गुप्ता सचिव, चिकित्सा शिक्षा आयुक्त, शहडोल संभाग
12 दिलीप कुमार प्रबंध संचालक, कृषि आयुक्त, उद्योग और प्रबंधन संचालक, लघु उद्योग निगम का अतिरिक्त प्रभार
13 प्रियंका दास मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अपर सचिव, एमएसएमई
14 प्रीति मैथिल अपर सचिव, श्रम विभाग अपर सचिव, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण
15 मनीष सिंह आयुक्त, हाउसिंग बोर्ड अपर सचिव, परिवहन विभाग, एमडी, राज्य सड़क परिवहन निगम
16 अनुराग चौधरी एमडी, खनिज निगम अपर सचिव, पिछड़ा वर्ग एवं अल्प संख्यक कल्याण
17 मोहित बुंदस प्रबंध संचालक, हस्तशिल्प एवं हाथकरघा आयुक्त, रेशम, वन विभाग में अपर सचिव का अतिरिक्त प्रभार
18 मनोज पुष्प संचालक, पंचायती राज आयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं
19 गौतम सिंह परियोजना संचालक, स्किल डवलपमेंट प्रोजेक्ट अपर सचिव, राजस्व विभाग
20 गिरिश शर्मा अपर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग परियोजना संचालक, स्किल डवलपमेंट प्रोजेक्ट और तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग का अतिरिक्त प्रभारी
21 पंकज जैन प्रबंध संचालक, पब्लिक हेल्थ सर्विसेज कॉर्पोरेशन प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश भवन विकास निगम, सदस्य सचिव, मप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अतिरिक्त प्रभार
22 निधि निवेदिता प्रबंध संचालक, महिला वित्त एवं विकास निगम प्रबंध संचालक, मत्स्य महासंघ, उपसचिव, मछुआ कल्याण का अतिरिक्त प्रभार
23 कुमार पुरुषोत्तम उप सचिव, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण प्रबंध संचालक, कृषि मंडी बोर्ड
24 उमा महेश्वरी आर अपर मिशन संचालक, राज्य शिक्षा केंद्र सह संचालक, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी, एफ्को का अतिरिक्त प्रभार
25 डॉ. सलोनी सिडाना सह संचालक, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी, एफ्को का अतिरिक्त प्रभार मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, प्रबंध संचालक, पब्लिक हेल्थ कॉर्पोरेशन का अतिरिक्त प्रभार
26 सुचिस्मिता सक्सेना उप सचिव, राजस्व उप सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग

तबादलों के कारण?

हालांकि सरकार ने इन तबादलों के पीछे कोई कारण नहीं बताया है, लेकिन माना जा रहा है कि यह प्रशासनिक कार्यों में तेजी लाने और कुछ विभागों में कार्यप्रणाली में सुधार करने के लिए किया गया है।

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