शहरी विकास के लिए इतना बजट पारित
जल प्रदाय योजना एवं सीवेज परियोजनाओं के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में नागरिकों को मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराना ₹ 371 करोड़
प्रधानमंत्री आवास योजना ₹2,800 करोड़
आवासहीन शहरी परिवारों को सुविधायुक्त आवास उपलब्ध कराना
नगरीय निकायों को अनुदान ₹ 8,385 करोड़
नागरिकों को मूलभूत सुविधाओं हेतु नगरीय निकायों को अनदान
मेट्रो रेल २ 710 करोड़
इंदौर एवं भोपाल में मेट्रो रेल के परिचालन से शहरी परिवहन को सुगम बनाना
स्वच्छ भारत ₹171 करोड़
शहरी क्षेत्रों में शौचालय, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन आदि के माध्यम से शहरों को स्वच्छ रखने की योजना
राज्य वित्त आयोग अनुदान ₹ 842 करोड़,
Update: 2023-03-01 09:51 GMT