शहरी विकास के लिए इतना बजट पारित

जल प्रदाय योजना एवं सीवेज परियोजनाओं के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में नागरिकों को मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराना ₹ 371 करोड़

प्रधानमंत्री आवास योजना ₹2,800 करोड़

आवासहीन शहरी परिवारों को सुविधायुक्त आवास उपलब्ध कराना

नगरीय निकायों को अनुदान ₹ 8,385 करोड़

नागरिकों को मूलभूत सुविधाओं हेतु नगरीय निकायों को अनदान

मेट्रो रेल २ 710 करोड़

इंदौर एवं भोपाल में मेट्रो रेल के परिचालन से शहरी परिवहन को सुगम बनाना

स्वच्छ भारत ₹171 करोड़

शहरी क्षेत्रों में शौचालय, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन आदि के माध्यम से शहरों को स्वच्छ रखने की योजना

राज्य वित्त आयोग अनुदान ₹ 842 करोड़,

Update: 2023-03-01 09:51 GMT

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