Sahara India Refund: आपके भी सहारा में फंसे हैं पैसे? न हो परेशान... सरकार ने तुरंत रिफंड का तरीका बताया है

Sahara India Refund Status 2022: सहारा इंडिया में अभी भी लाखों इन्वेस्टर्स के पैसे फंसे हुए हैं. अगर आप भी उनमें शामिल हैं तो परेशान होने की जरुरत नहीं है. आपके लिए एक खुशखबरी है. सरकार ऐसे मामलों को लेकर एक्शन में आ गई है और एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, जिससे आपको मदद मिल सकती है और जल्द ही आपके फंसे हुए पैसे आपके पास आ सकते हैं.

भारत सरकार के वित्त विभाग ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है. जिसके माध्यम से सहारा इंडिया (Sahara India) ही नहीं बल्कि दूसरे नॉन बैंकिंग कंपनियों और कॉर्पोरेटिव सोसाइटी में पैसे फंसे हैं तब भी आप इस नंबर पर शिकायत कर सकते हैं. 

एक्शन में झारखंड सरकार

सहारा इंडिया, नॉन बैंकिंग कंपनियों और कॉर्पोरेटिव सोसाइटी में इन्वेस्टर्स के फंसे पैसों के रिफंड के लिए झारखंड सरकार एक्शन पर आ गई है. इन्वेस्टर्स की सुनवाई करने और उनको राहत देने के लिए सरकार ने एक पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112 जारी किया है. इसके तहत सहारा इंडिया परिवार में फंसे पैसे के लिए भी शिकायत (Sahara India Complaint) दर्ज कराई जा सकती है. इसके बाद वित्त विभाग CID (आर्थिक अपराध शाखा, झारखंड) के साथ मिलकर इस शिकायत की जांच करेगा.

सहारा इंडिया परिवार में इन्वेस्टर्स के करोड़ों फंसे 

आपको बता दें कि सहारा इंडिया परिवार में इन्वेस्टर्स के करोड़ों रुपये फंसे हैं. जिसके चलते इन्वेस्टर्स लंबे समय से अपने पैसों के रिफंड के लिए परेशान हैं. झारखंड के विधानसभा के बजट सत्र में विधायक नवीन जायसवाल ने नॉन बैंकिंग कंपनियों में झारखंड के लोगों का करीब 2,500 करोड़ रुपए फंसे होने की बात बताई थी. इसके अंतर्गत लगभग 3 लाख लोग अपने पैसों को लेकर परेशान हैं, इसलिए सरकार को हेल्प लाइन नंबर जारी करना चाहिए, जिससे पता चलेगा कि किसका कितना पैसा फंसा है.

60 हजार लोग बेहाल

सहारा में काम करने वाले 60 हजार कर्मचारियों की हालत खराब है और अब किसी भी समय ये लोग मौत के मुंह में जा सकते हैं. गांव देहात के लोगों की पूंजी इसमें फंसी है जिससे लोग बेहाल हैं.

झारखंड के वित्त मंत्री ने बताया कि सहारा लिस्टेड कंपनी है जिसे सेबी कंट्रोल करता है. SEBI और सहारा प्रमुख को इसके लिए चिट्ठी भी भेज दी गई है. सहारा इंडिया के खिलाफ जो भी शिकायत मिल रही है, उसे सरकार देख रही है. विभाग इसके निदान के लिए हरसंभव प्रयास करेगा.