Budget 2022-23: कैसा होगा देश का नया बजट, मिडल क्लास को राहत मिलेगी या बढ़ेगी महंगाई

Budget 2022-23: देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने कार्यकाल का चौथा बजट पेश करने वाली हैं, बजट के पहले मिठाई बंटी या हलवा इससे देश की जनता को कोई मतलब नहीं है अवाम को सिर्फ ये जानना है कि Budget 2022-23 राहत देने वाला होगा कि हर बार कि तरह मिडल क्लास कि नींद हराम करने वाला, सबसे बड़ा सवाल है कि क्या निर्मला सीतारमण देश के दिग्गज कारोबारियों के मश्वरे पर विचार करेंगी या नहीं। 

• महामारी के चलते देश सहित दुनियाभर की इकोनॉमी तहस-नहस हो गई थी 
• देश के किसानों के हालात भी कम बुरे नहीं है, खेती-किसानी से जुड़े उत्पाद और मशीनरी महंगी हो गई हैं 
• लाखों लोग बेरोजगार हो गए हैं, कहीं नौकरी नहीं है 
• मिड्ल क्लास का व्यक्ति अब गरीबी रेखा के नीचे पहुंचने लगा है 

सरकार को घेरेगी कांग्रेस 

1 फरवरी को देश की वित्त मंत्री Union Budget 2022-23 पेश करेंगी, उम्मीद है कि इस बार सरकार किसानों को खुश करने के लिए राहत पैकेज का एलान कर सकती है, बाकी मध्यमवर्गीय के लिए कुछ खास ना होने कि उम्मीद बरकरार है। विपक्ष पार्टी कांग्रेस कोरोना से प्रभावित लोगों को राहत पैकेज, महंगाई, बेरोजगारी, किसान, इंडो-चाइना बॉर्डर जैसे मुद्दों में सरकार के बजट का विरोध करने की योजना बना रही है। कांग्रेस बजट सत्र के दौरान सरकार को घेरेगी, यह फैसला पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शुक्रवार को हुई बैठक में लिया है। 

बता दें कि बजट 31 जनवरी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभषण के बाद 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। 

किसानों को मिल सकती राहत 

किसान आंदोलन के बाद बीजेपी की खूब किरकिरी हुई है, बिल लाने के बाद और बिल वापसी से भी मोदी और बीजेपी दोनों की छवि पर बहुत असर पड़ा है, वहीं कृषि से जुड़े उत्पाद जैसे बीज, खाद, उपकरण सब महंगे हो गए हैं जिससे सरकार के प्रति किसानों की नाराजगी बरक़रार है ऐसे में यह कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार के बजट में सरकार किसानों की खुश करने के लिए कोई नई योजना शुरू कर सकती है जिसकी भारी-भरकम बजट का इस्तेमाल होगा,

आत्मनिर्भर भारत 

देश में युवाओं को स्वरोजगार देने के लिए सरकार आत्मनिर्भर भारत के तहत युवा उद्यमी योजना जैसी स्कीम का बजट बढ़ा सकती है या इससे मिलती जुलती नई स्कीम का सकती है। 

पीएम आवास 

केंद्र सरकार का यह लक्ष्य था कि साल 2022 तक हर बेघर और झोपडी में रहने वालों के पास पक्के मकान हों, देश में लाखों लोगों को घर मिले लेकिन अभी भी लाखों लोगों की हालत वैसी ही है, ऐसे में सरकार यहां भी बजट बढ़ा सकती है 

डिफेंस 

भारत सरकार देश की सुरक्षा व्यवस्था में अच्छा खासा बजट इस्तेमाल करती है इस बार भी डिफेंस बजट बढ़ाया जा सकता है 

टैक्स 

हो सकता है इस बार सरकार इनकम टैक्स के दायरे को और बढ़ा दे 

महंगाई 

फ़िलहाल महंगाई से तो कोई राहत मिलने की उम्मीद नहीं है, बल्कि ऐसी आशंका जताई जा रही है कि सरकार कुछ उत्पादों को और महंगा कर देगी 

पेट्रोल-डीज़ल 

पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों को कण्ट्रोल करने के लिए सरकार कुछ कर सकती है लेकिन दाम नहीं घटा सकती, पेट्रोल को GST के दायरे में लाने पर जो विचार था वो भी सिर्फ विचार तक ही सिमित रह जाएगा 

क्रिप्टोकरेंसी 

इस बार बजट में क्रिप्टोकरेंसी को रेगुलेट करने के लिए सरकार क्रिप्टो बिल पेश कर सकती है। जिसके बाद यह तय हो जाएगा कि सरकार का क्रिप्टो को लेकर क्या सोचना है, यह बैन होगी या टैक्स लगेगा